लिओनेल मेस्सीला केरळमध्ये आणण्याची मागील सरकारची योजना फसली होती. आता या योजनेतील आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रक्रियेतील त्रुटींवरून राज्य सरकार चौकशी करत आहे. यामध्ये प्रायोजक असलेल्या रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनीशी संबंधित **₹126 कोटी** गायब असल्याचे उघड झाले आहे.
मेस्सीचा केरळ दौरा: नेमकं काय घडलं?
केरळ सरकारने फुटबॉलचा बादशाह लिओनेल मेस्सी आणि अर्जेंटिना राष्ट्रीय फुटबॉल टीमला राज्यात आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. मागील सरकारच्या काळात आखलेली ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. क्रीडा विभागाने मुख्यमंत्री व्ही.डी. सतीसन यांना दिलेल्या एका गुप्त अहवालात योजनेच्या हाताळणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर?
सध्याचे क्रीडा मंत्री ओ.जे. जनेश यांनी आरोप केला आहे की, एका खाजगी कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करण्यात आला. या चौकशीचे मुख्य केंद्र रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (RBC) आहे, जी या दौऱ्याची मुख्य प्रायोजक होती. अहवालानुसार, या कंपनीची निवड पारदर्शक नव्हती आणि सरकारी नियमांचे पालन केले गेले नव्हते. मर्यादित पार्श्वभूमी आणि भांडवल असलेल्या कंपनीला एवढ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाचे नेतृत्व का देण्यात आले, याची तपासणी केली जात आहे.
₹126 कोटींचा गूढ;
या प्रकरणातील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट म्हणजे प्रायोजक कंपनीशी संबंधित ₹126 कोटी (सुमारे 15 दशलक्ष डॉलर्स) गायब आहेत. मंत्री जनेश यांनी या पैशांचा हिशोब आणि त्यावर सरकारी खर्चाचे रेकॉर्ड स्पष्ट नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या खर्चांमध्ये प्रवास आणि प्रशासकीय व्यवस्थापनाचा समावेश होता. राज्य सरकार आता या कृतींमुळे फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) आणि मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे का, याचे मूल्यांकन करत आहे.
SIT चौकशीची शक्यता
राज्याच्या प्रशासकीय आणि नियामक वातावरणावर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी हे प्रकरण मोठे आहे. मुख्यमंत्री सतीसन स्वतः या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचा विचार करत आहेत. जर चौकशीत गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार समोर आला, तर अंमलबजावणी संचालनालय (ED) किंवा केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना पैशांचा हिशोब तपासण्यासाठी आणि गैरव्यवहार उघडकीस आणण्यासाठी पाचारण केले जाऊ शकते.
माजी मंत्र्यांचे खंडन
माजी क्रीडा मंत्री व्ही. अब्दुरहमान यांनी मात्र या आरोपांचे खंडन केले आहे. त्यांच्या मते, सरकारने कोणताही आर्थिक फटका सहन केला नाही आणि करार हे अर्जेंटिना फुटबॉल असोसिएशन आणि खाजगी प्रायोजक यांच्यात झाले होते. मात्र, सध्याचे सरकार प्रक्रियेतील त्रुटी आणि पैशांच्या गैरव्यवहाराबाबत स्पष्टता आणण्यावर जोर देत आहे. पुढील काळात तपास पथकाची औपचारिक घोषणा आणि संबंधित कंपन्यांना बजावण्यात येणाऱ्या नोटिसांकडे सर्वांचे लक्ष लागले असेल.