केरळ लोकसेवा आयोगाचे (Kerala PSC) अध्यक्ष एम. आर. बायजू यांच्या प्रस्तावित हकालपट्टीमुळे राज्य सरकार आणि राजभवनात पुन्हा एकदा संघर्ष उडाला आहे. कलम ३१७ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी अनिवार्य असताना या नियमांच्या पायमल्लीवरून आता घटनात्मक वाद निर्माण झाला आहे.
केरळ लोकसेवा आयोगाच्या (Kerala PSC) अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेने आता राज्य प्रशासन आणि राज्यपाल कार्यालय यांच्यातील वादाला वेगळे वळण दिले आहे. तामिळनाडूला बदली होण्यापूर्वी माजी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी एम. आर. बायजू यांना पदावरून हटवण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणाच्या मुळाशी स्टेट प्लॅनिंग बोर्डाच्या परीक्षा आणि आयोगाच्या एकूण कार्यपद्धतीत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांचा तपास आहे, ज्याचा अहवाल राज्याच्या क्राईम ब्रँचने तयार केला होता.
कलम ३१७ आणि घटनात्मक पेच
या वादाचे मुख्य केंद्र 'भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३१७' हे आहे, जे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवते. या कलमानुसार, राष्ट्रपती केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतरच अध्यक्षांना पदावरून हटवू शकतात, ज्यामध्ये 'गैरवर्तन' सिद्ध होणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षनेते पिनाराई विजयन यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, चौकशी टाळल्यास आयोगाच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा केला आहे. यासोबतच, कलम १६३ नुसार राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्लामसलतीबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही टीकाकार करत आहेत.
प्रशासकीय स्थिरता आणि भविष्यातील आव्हाने
राज्यातील नोकरभरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी PSC सारख्या संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. राज्य सरकार आणि राजभवन यांच्यातील सततच्या संघर्षामुळे या संस्थांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, ओम प्रकाश माथूर यांनी नवीन राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारल्याने आता या प्रकरणाची दिशा कशी असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येणाऱ्या काळात हे प्रकरण न्यायालयात जाते की सरकार आणि राजभवन यांच्यात कोणताही सामोपचाराचा मार्ग निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.