केरळ सरकारने इडुक्की जिल्ह्यातील महामार्ग विस्तारीकरण प्रकल्पांची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली आहे. वट्टावाडा येथे झालेल्या भीषण दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या कामावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
केरळ सरकारने इडुक्की जिल्ह्यातील नॅशनल हायवेच्या विस्तारीकरणाचे काम आणि दरडी कोसळण्याची घटना यांचा थेट संबंध आहे का, याची औपचारिक चौकशी सुरू केली आहे. वट्टावाडा येथे झालेल्या दुर्घटनेत २ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर, या भागातील कंत्राटदारांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागरी पुरवठा मंत्री अनूप जेकब यांनी स्पष्ट केले आहे की, उत्खननादरम्यान अभियांत्रिकी चुका किंवा कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे डोंगराचा उतार अस्थिर झाला का, याची तपासणी केली जाईल. हा भाग अत्यंत संवेदनशील असल्याने, पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे कठीण आव्हानात्मक असते, जे आता कंपन्यांसाठी जोखमीचे ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
जेव्हा सरकार अशा प्रकारची चौकशी करते, तेव्हा अनेकदा बांधकाम साइटवर कामाला तात्पुरती स्थगिती दिली जाते किंवा काम मंदावते. याचा थेट परिणाम प्रकल्पांच्या डेडलाईनवर आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर होतो. जर चौकशीत निष्काळजीपणा आढळला, तर कंत्राटदारांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो, ज्याचा परिणाम त्यांच्या वर्किंग कॅपिटलवर (Working Capital) होतो.
सध्या या भागात मुसळधार पावसामुळे 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे नैसर्गिकरीत्याच कामात अडथळे येत आहेत. त्यातच सरकारी चौकशीच्या फेऱ्यात सापडल्यास प्रकल्पांच्या खर्चात मोठी वाढ (Cost Overruns) होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने आता मुन्नारकडे जाणाऱ्या मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी अवजड यंत्रसामग्री हटवण्याचे आदेशही दिले आहेत. यापुढे राज्य सरकार या प्रकल्पांवर बारीक लक्ष ठेवणार असून, चौकशीचे निष्कर्ष आणि त्यानंतर होणारे बदल हे कंपन्यांच्या भविष्यातील ऑर्डर बुकसाठी निर्णायक ठरतील.