Vizhinjam International Seaport च्या पुलीकुडी बीचवरील बांधकामावर केरळ उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
केरळमधील Vizhinjam International Seaport च्या दक्षिण बाजूला असलेल्या पुलीकुडी बीचवर सुरू असलेल्या बांधकामाबाबत केरळ उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती श्याम कुमार व्ही. एम. यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. Vizhinjam International Seaport Ltd (VISL) आणि Adani Vizhinjam Port Private Ltd (AVPPL) या दोन्ही कंपन्यांकडे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय परवानग्या उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
प्रकल्पावर काय होईल परिणाम?
केरळ कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, पुलीकुडी बीचवरील हे काम मूळ मास्टर प्लॅनचा भाग नव्हते. यामुळे या विशिष्ट क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या सरकारी मंजुऱ्या प्रकल्पाकडे नाहीत. अशा मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्समध्ये कायदेशीर अडथळे आल्यास त्याचा थेट परिणाम प्रकल्पाच्या खर्चावर आणि पूर्ण होण्याच्या कालावधीवर होण्याची शक्यता असते, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.
आता पुढे काय?
न्यायालयाने आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, प्रकल्प अधिकारी आणि याचिकाकर्ते यांची एक संयुक्त पाहणी (Joint Inspection) करण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत पर्यावरण मंत्रालय लेखी स्वरूपात या कामासाठी परवानगी असल्याचा पुरावा सादर करत नाही, तोपर्यंत हे बांधकाम बंदच राहणार आहे. हा प्रकल्प Adani Group च्या पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलिओमधील एक धोरणात्मक (Strategic) मालमत्ता असल्याने, २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणारी सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.