केरलमधील कासारगोड येथे १३९ ग्रॅम एमडीसह (MDMA) तीन जणांना अटक करण्यात आल्याने सीपीआय (एम) आणि काँग्रेसमध्ये तीव्र राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे. सीपीआय (एम) ने आरोप केला आहे की अटक केलेल्यांपैकी एकाचा मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीसन यांच्याशी संबंध आहे, मात्र काँग्रेसने हा दावा फेटाळून लावला आहे. यामुळे राज्यातील 'ऑपरेशन तूफान' या अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ड्रग्स जप्तीने கேரளच्या राजकारणात खळबळ
केरलमधील कासारगोड येथे अंमली पदार्थांची जप्ती एका मोठ्या राजकीय वादाला कारणीभूत ठरली आहे. ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी, पोलिसांनी पी. ए. अब्दुल सलाम, के. एच. मोहम्मद हुसेन आणि पी. ए. अब्बास या तीन संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या वाहनातून तब्बल १३९ ग्रॅम एमडी (MDMA) जप्त करण्यात आले. या हाय-प्रोफाइल अटकेनंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात गंभीर राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर आरोप
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) म्हणजेच सीपीआय (एम) ने आरोप केला आहे की, अटक करण्यात आलेला के. एच. मोहम्मद हुसेन हा मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीसन यांच्या कार्यालयाशी सोशल मीडियावर जोडलेला होता. यासाठी सीपीआय (एम) ने पुरावे म्हणून काही छायाचित्रे देखील सादर केली असून, संशयित आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील जुन्या संबंधांकडे लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी पक्षाने केली आहे.
काँग्रेसचा सबळ नकार
या आरोपांवर काँग्रेस पक्षाने अधिकृतपणे तीव्र शब्दांतून नकार दिला आहे. पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या व्यक्तीवर आरोप केला जात आहे, त्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयात किंवा युवा काँग्रेसमध्ये कोणतेही पद नव्हते. विरोधी पक्षांचे हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत पक्षाने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. राज्यातील तणावपूर्ण राजकीय वातावरणाचा फायदा घेऊन पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
'ऑपरेशन तूफान' धोक्यात?
हा सर्व वाद अशा वेळी सुरू झाला आहे, जेव्हा राज्य सरकार जून २०२६ मध्ये सुरू केलेल्या 'ऑपरेशन तूफान' या अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. अटक आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे अंमली पदार्थांविरुद्धच्या सरकारी मोहिमांवर प्रशासकीय स्तरावर काय परिणाम होईल, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केरळच्या प्रशासनावर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी, राजकीय स्थिरता ही धोरणांची सातत्यता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रशासनातील अस्थिरता किंवा कायदा-सुव्यवस्था प्रयत्नांमधील वाद यांमुळे एकूणच व्यावसायिक वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो, जिथे नियमांमध्ये आणि प्रशासनात सातत्य अपेक्षित असते. सार्वजनिक आणि निरीक्षकांसाठी, या प्रकरणातील अधिकृत तपास आणि दोन्ही पक्षांच्या राजकीय दाव्यांचे काय होते, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.