केरळ राज्य मानवाधिकार आयोगाने Indian Railways ला दणका दिला आहे. २०२३ मध्ये एका प्रवाशाला चुकीच्या पद्धतीने ट्रेनमधून उतरवल्याप्रकरणी आयोगाने **₹2 लाखांची** नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
चुकीचे बुकिंग आणि मनमानी कारभार
ही घटना ३० जुलै २०२३ रोजी घडली होती. ट्रेन क्रमांक 16348 मध्ये प्रवास करणाऱ्या के. जयस्मिता यांना एका तांत्रिक चुकीमुळे रेल्वे सुरक्षा दलाने (RPF) अलुवा (Aluva) स्थानकावर खाली उतरवले होते. तिकीट बुक करताना झालेल्या एका छोट्या क्लेरिकल चुकीमुळे (चुकीचा मोबाईल नंबर) तिकीट दुसऱ्या व्यक्तीकडे गेले आणि त्यांनी ते रद्द केले. वैध तिकीट असूनही रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशाला अपराधी ठरवून खाली उतरवल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे.
रेल्वे प्रशासनावर जबाबदारी
आयोगाच्या निर्देशानुसार, रेल्वेला ही नुकसानभरपाई एका महिन्यात द्यायची आहे. जर ठरलेल्या वेळेत रक्कम दिली नाही, तर त्यावर 8% व्याजाचा दंड आकारला जाईल. धक्कादायक बाब म्हणजे, रेल्वे आता या कर्मचाऱ्यांवर अंतर्गत चौकशी करून ही वसुली त्यांच्या पगारातून करू शकते.
प्रशासकीय सुधारणेची गरज
आयोगाने Railways Act च्या कलम 137 आणि 139 चा उल्लेख करत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आदराच्या वागणुकीसाठी अधिक कडक धोरण राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. डिजिटल बुकिंग सिस्टममधील त्रुटी आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणा यामुळे सामान्य प्रवाशांना होणारा त्रास आता रेल्वेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार टाकणारा ठरत आहे.