केरळ विधानसभेने एक ऐतिहासिक आणि दुर्मिळ पाऊल उचलत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) Gyanesh Kumar यांच्या हकालपट्टीचा ठराव मंजूर केला आहे. मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याच्या तक्रारीवरून हा वाद पेटला आहे.
ऐतिहासिक ठराव आणि राजकीय एकमत
सोमवारी केरळ विधानसभेत मुख्यमंत्री V.D. Satheesan यांनी मांडलेला हा ठराव मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, राज्यातील सत्ताधारी United Democratic Front (UDF) आणि विरोधी पक्ष Left Democratic Front (LDF) यांनी या विषयावर अभूतपूर्व एकमत दाखवले आहे. केंद्राच्या निवडणूक आयोगाला राज्य विधानसभेने थेट आव्हान देण्याची ही देशातील एक दुर्मिळ घटना मानली जात आहे.
मतदार याद्यांचा वाद आणि पारदर्शकता
'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत लाखो मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आली असल्याचा आरोप राज्य नेतृत्वाने केला आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, मतदारांचा विश्वास डळमळीत झाल्याचे विधानसभेत सांगण्यात आले.
निवड प्रक्रियेत आमूलाग्र बदलाची मागणी
केवळ हकालपट्टीची मागणी करून न थांबता, केरळ विधानसभेने निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या समितीत बदल सुचवला आहे. या नवीन पॅनेलमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि Chief Justice of India यांचा समावेश असावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि राजकीय दबावापासून मुक्त होईल, असा दावा केला जात आहे.
भाजपचा विरोध आणि राजकीय संघर्ष
या ठरावाला राज्य भाजपचे अध्यक्ष Rajeev Chandrasekhar यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा ठराव पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असून घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विरोधातील काही प्रस्तावांना फेटाळल्यानंतर, अखेर हात उंचावून बहुमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग या अभूतपूर्व आव्हानावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.