केरल सरकारने वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाला तोंड देण्यासाठी **2026-27** च्या अर्थसंकल्पात **₹192.20 कोटी** इतकी मोठी रक्कम जाहीर केली आहे. या योजनेत धोकादायक वन्यजीवांना दुर्गम भागात पोहोचवण्यासाठी हवाई वाहतुकीचा वापर करण्याचाही विचार आहे, मात्र सरकार याला राज्य-आधारित संवर्धन प्रयत्न म्हणत आहे.
वन्यजीव संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी नवी योजना
मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील वाढता संघर्ष रोखण्यासाठी केरल सरकारने एक नवीन आर्थिक आणि कार्यान्वयन धोरण तयार केले आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात, राज्य सरकारने विशेषतः वन्यजीव संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ₹192.20 कोटी इतका निधी बाजूला ठेवला आहे. हा निधी एकूण वन आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी ठेवलेल्या ₹243.43 कोटी च्या मोठ्या बजेटचा एक भाग आहे.
या धोरणाचा एक महत्त्वाचा आणि चर्चेचा विषय म्हणजे, मानवी वस्तीजवळ येणाऱ्या धोकादायक वन्यजीवांना, जसे की वाघ आणि बिबट्या, जंगलाच्या घनदाट भागात सुरक्षितपणे हलवण्यासाठी हवाई वाहतुकीचा (Aerial Transport) वापर करणे.
हेलिकॉप्टरचा वापर का?
पर्वतीय आणि घनदाट जंगलांमधून मोठे आणि तणावाखाली असलेले प्राणी हलवणे किती कठीण आहे, हे लक्षात घेता हेलिकॉप्टरचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात कदाचित भारतीय हवाई दलाची (Indian Air Force) मदत घेतली जाईल. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रस्तेमार्गाने प्राण्यांना हलवताना खूप वेळ लागतो आणि यामुळे प्राणी व त्यांना घेऊन जाणाऱ्या टीम दोघांनाही दुखापत होण्याचा धोका वाढतो. हवाई वाहतुकीमुळे हा वेळ कमी होईल आणि प्राण्यांवरील ताणही कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
तंत्रज्ञानावर आधारित संवर्धन
धोरणात्मक आणि बजेटच्या दृष्टिकोनातून, हा प्रकल्प तंत्रज्ञानावर आधारित संवर्धनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा एक सरकारी उपक्रम असून, हा व्यावसायिक प्रकल्प नाही. यात कोणत्याही सार्वजनिक कंपन्यांचा थेट सहभाग नाही. यापूर्वी काही खाजगी संस्थांनी वन विभागाला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत मदत केली होती, जसे की त्वरित प्रतिसाद टीमसाठी विशेष वाहने पुरवणे. मात्र, वन्यजीव स्थलांतरित करण्याची सध्याची योजना पूर्णपणे राज्याच्या नियंत्रणाखाली असून, वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Wildlife Institute of India) याला सहकार्य करत आहे.
तज्ञांच्या चिंता आणि धोके
या योजनेसाठी वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या वैज्ञानिक अभ्यासावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागेल, जेणेकरून जंगलांची प्राणी सहन करण्याची क्षमता निश्चित करता येईल. तज्ञांनी इशारा दिला आहे की, वन्यजीव स्थलांतरित करणे हे सोपे काम नाही. मोठ्या शिकारी प्राण्यांना हलवणे हे एक गुंतागुंतीचे आणि धोकादायक काम आहे, ज्यासाठी विशेष तज्ञांची आणि उपकरणांची आवश्यकता असते. फक्त प्राण्यांना हलवून आणि अधिवासाचे नुकसान किंवा नैसर्गिक अन्नाची कमतरता यांसारख्या पर्यावरणीय समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास, प्राणी पुन्हा मानवी वस्तीकडे येऊ शकतात किंवा नवीन ठिकाणी संघर्ष निर्माण करू शकतात.
राज्यासाठी हा एक मोठा आर्थिक भार आहे. या योजनेच्या प्रभावीपणाचे मूल्यमापन हे या हस्तक्षेपांच्या परिणामांवर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार आणि सामान्य जनतेने वैज्ञानिक व्यवहार्यता अभ्यास आणि स्थलांतर योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. या बजेट वाटपाचे यश, हे संघर्ष घटना प्रभावीपणे कमी करते की नाही, यावर अवलंबून असेल. पारंपारिक अधिवास संरक्षण आणि अडथळे निर्माण करण्यासारख्या उपायांच्या तुलनेत, उच्च-तंत्रज्ञानाच्या हस्तक्षेपांची किंमत दीर्घकालीन फायद्यांपेक्षा जास्त ठरते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.