सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या व्यापारात वाढ, संवर्धनाची चिंता
गेल्या दशकात केनियातून जिवंत सरपटणाऱ्या प्राण्यांची निर्यात प्रचंड वाढली आहे. कन्व्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना अँड फ्लोरा (CITES) अंतर्गत सादर केलेल्या २०१३ ते २०२३ या कालावधीतील आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार, देशाच्या 'कॅप्टिव्ह-ब्रेड' वन्यजीव व्यापारात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.
व्यापारात सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे वर्चस्व
या काळात केनियामधून एकूण ८,७०,००० पेक्षा जास्त जिवंत CITES-सूचीबद्ध प्राण्यांची निर्यात झाली, ज्यात सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. एकूण जिवंत प्राणी निर्यातीपैकी ६०.८% वाटा सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा (Lizards and Chameleons - Sauria) होता, तर कासवांचे (Tortoises - Testudines) प्रमाण २६.३% होते. २०१३ मध्ये जिथे ८,५५१ सरपटणारे प्राणी निर्यात झाले होते, तिथे २०२३ मध्ये ही संख्या ८६,३३० पर्यंत पोहोचली.
जागतिक बाजारपेठ आणि व्यावसायिक हेतू
एकूण निर्यात नोंदींमध्ये ८१% सरपटणारे प्राणी, १५% पक्षी आणि ४% सस्तन प्राणी होते. विशेष म्हणजे, या निर्यातीपैकी ९३% व्यावसायिक कारणांसाठी होत्या. युनायटेड स्टेट्स, जर्मनी, स्पेन, तैवान आणि कोरिया प्रजासत्ताक हे प्रमुख आयातदार देश आहेत. केनियातील वन्यजीव आता जगभरातील किमान ४३ देशांमध्ये पोहोचले आहेत, ज्यामुळे जागतिक 'एक्झॉटिक पेट' मार्केटमध्ये केनियाचे स्थान मजबूत झाले आहे.
संवर्धन आणि आरोग्याचे वाढते धोके
संशोधकांनी इशारा दिला आहे की व्यापारातील ही वाढ वन्यजीव संवर्धनासाठी मोठे धोके निर्माण करत आहे, कारण निर्यात केलेल्या सुमारे ७७% प्रजातींच्या जंगली लोकसंख्येमध्ये घट दिसून येत आहे किंवा त्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती उपलब्ध नाही. विशेषतः, सात निर्यात केलेल्या प्रजाती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धोक्यात आहेत, ज्यात 'पॅनकेक टॉर्टॉइज'चा समावेश आहे, ज्याला 'एक्झॉटिक पेट' व्यापारात खूप मागणी आहे.
अभ्यासात CITES नोंदींमध्ये विसंगती आढळल्या आहेत, विशेषतः 'लेपर्ड टॉर्टॉइज'बद्दल. तसेच, 'कॅप्टिव्ह-ब्रीडिंग' सुविधांमधील प्राण्यांच्या कल्याणाचे निकृष्ट दर्जाचे नियम आणि बायोसिक्युरिटीबद्दल देखील चिंता व्यक्त केली जात आहे. सरपटणारे प्राणी साल्मोनेलासारखे रोगजंतू वाहून नेऊ शकतात, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
या निष्कर्षांचा केनियाच्या प्रस्तावित 'Wildlife Conservation and Management Bill, 2025' वरील धोरणात्मक चर्चांवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, जी सध्या सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी खुली आहे.
