दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मतदार यादीतील त्रुटींवरून थेट निवडणूक आयोगाला जाब विचारला आहे. राजधानीच्या ड्राफ्ट मतदार यादीतून तब्बल ४७ लाख नावे वगळण्यात आली असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
निवडणुकीच्या यादीवर मोठा प्रश्नचिन्ह
दिल्लीतील मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेवरून आम आदमी पार्टी (AAP) आणि निवडणूक आयोग यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ताज्या ड्राफ्टनुसार, मतदारांची संख्या १४.५ दशलक्षवरून थेट ९.७ दशलक्षवर आली आहे. म्हणजे एका फटक्यात तब्बल ३३% मतदारांची नावे यादीतून कमी झाली आहेत.
आयोगाचे स्पष्टीकरण काय?
निवडणूक आयोगाच्या मते, ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांना 'ASDDO' (Absent, Shifted, Dead, Duplicate, Uncollectable) या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. दिल्लीतील लोकांचे वारंवार होणारे स्थलांतर यामुळे पडताळणी करणे कठीण जात असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झालेली कपात ही प्रशासकीय प्रक्रियेवर शंका निर्माण करणारी आहे.
नागरिकांसाठी महत्त्वाची तारीख
जर तुमचे नाव यादीतून वगळले असेल, तर काळजी करण्याचे कारण नाही. निवडणूक आयोगाने यासाठी विशेष प्रक्रिया जाहीर केली आहे. नागरिकांना 'फॉर्म ६' भरून आपल्या कागदपत्रांसह पुन्हा अर्ज करता येईल. या दाव्यांसाठी ३० सप्टेंबर ही अंतिम तारीख आहे. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये पडताळणी होऊन ४ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
हा विषय राजकीय असला तरी, प्रशासकीय स्थिरता आणि निवडणुकीच्या पारदर्शकतेचा थेट परिणाम व्यवसायावर आणि धोरणात्मक निर्णयांवर होत असतो. दिल्लीसारख्या प्रमुख व्यापारी केंद्रात राजकीय स्थिरता महत्त्वाची असल्याने, गुंतवणूकदार या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहेत.