जम्मूतील जगतिया कॅम्पमधील विस्थापित काश्मिरी पंडितांनी राजकीय पक्षांवर जोरदार टीका केली आहे. निवडणुकीच्या वेळी आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्षात पुनर्वसन आणि मुलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दशकांपासून सुरू असलेल्या या उपेक्षेविरोधात ते ठोस राजकीय प्रतिनिधित्वाची मागणी करत आहेत.
राजकीय उपेक्षा आणि व्यवस्थेवर टीका
काश्मीर खोऱ्यातून १९९० च्या दशकात दहशतवादामुळे विस्थापित झालेले काश्मिरी पंडित जम्मूतील जगतिया कॅम्प आणि आसपासच्या परिसरात वास्तव्यास आहेत. या समुदायाने आता स्वतःला 'राजकीय अनाथ' आणि 'नवीन अस्पृश्य' म्हटले आहे. त्यांच्या मते, निवडणुका जवळ आल्या की त्यांच्या मुद्द्यांना राजकीय व्यासपीठावर स्थान मिळते, पण त्यानंतर मात्र त्यांच्या समस्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते.
रखडलेले पुनर्वसन आणि सुविधांचा अभाव
निवासी लोकांच्या मते, त्यांच्या वस्त्यांमध्ये मुलभूत नागरी सुविधांची दयनीय अवस्था असून, त्यांना अर्थपूर्ण राजकीय प्रतिनिधित्वही मिळत नाहीये. सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचे आणि पुन्हा काश्मीरमध्ये परतण्याचे त्यांचे स्वप्न अजूनही अपूर्ण आहे. समुदायातील कार्यकर्ते सांगतात की, त्यांच्या समस्यांना निवडणुकीपुरता अजेंडा बनवले जाते, दीर्घकालीन योजना म्हणून नाही. यामुळे ते मुख्य राजकीय प्रवाहातून वगळले गेल्याची भावना वाढीस लागली आहे.
निवडणुकीतील मतदानावरून वाद
समुदायाचे प्रतिनिधी सांगतात की, निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात त्यांचा उल्लेख होतो, पण त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही ठोस कृती केली जात नाही. यामुळे, त्यांच्या हक्कांसाठी आणि भविष्यासाठी घटनात्मक हमीची मागणी जोर धरत आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी स्थलांतरित मतदारांची नोंदणी काश्मीर खोऱ्यात वाढताना दिसत आहे. मात्र, काही राजकीय गट मतदारांवर खोऱ्यात परत नोंदणी करण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोपही काही समुदाय नेत्यांनी केला आहे. समुदायाला हे एक राजकीय ध्रुवीकरण वाटते, एकीकरण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न नाही.
भविष्यातील वाटचाल
राजकीय आणि सामाजिक चर्चेत स्थान मिळवण्यासाठी हा समुदाय सातत्याने मागणी करत आहे. प्रदेशातील कोणत्याही दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी या विस्थापित लोकसंख्येचा समावेश आणि सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे मानले जाते. या समुदायाचे सलग होणारे अलगाव हे एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक आव्हान आहे, ज्याकडे सर्वसामान्य नागरिक आणि स्थानिक हितधारक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
