जम्मू-काश्मीर आपल्या २५ जीआय-टॅग (GI-tagged) उत्पादनांना, विशेषतः केशर आणि पश्मीना शालींना आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहचवण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करत आहे. मात्र, सर्टिफिकेशनमधील दिरंगाई आणि बाजारातील बनावट उत्पादनांमुळे स्थानिक कारागिरांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
जम्मू-काश्मीर प्रशासन आपल्या पारंपारिक हस्तकलेचा आणि उत्पादनांचा दर्जा जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यात प्रामुख्याने हाताने विणलेले गालीचे, कानी शाली आणि प्रीमियम केशर यांचा समावेश आहे. जीआय-टॅग मिळाल्यामुळे या उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रीमियम किंमत मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे स्थानिक कारागीर आणि लघु उद्योगांना मोठी आर्थिक मदत होऊ शकते. अलीकडेच श्रीनगरमध्ये आयोजित केलेल्या ट्रेड इव्हेंट्समधून या उत्पादनांना जागतिक खरेदीदारांशी जोडण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.
टेस्टिंगची क्षमता आणि निर्यातीचा वेग
निर्यात वाढवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसमोर सध्या पायाभूत सुविधांची कमतरता हे मोठे आव्हान आहे. 'पश्मीना टेस्टिंग अँड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर' आणि 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नॉलॉजी' यांसारख्या मोजक्या प्रयोगशाळांवर सध्या पूर्ण भार आहे. सर्टिफिकेशनसाठी असलेल्या प्रचंड मागणीमुळे कामात विलंब होत आहे, ज्याचा फटका थेट मालाच्या शिपमेंटला बसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत माल वेळेत पोहचवण्यासाठी टेस्टिंगची क्षमता तातडीने वाढवणे गरजेचे आहे.
बनावटगिरीचा धोका आणि उपाय
काश्मिरी ब्रँडच्या नावाखाली बाहेर तयार होणाऱ्या स्वस्त आणि कमी दर्जाच्या नक्कल उत्पादनांमुळे अस्सल उत्पादनांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकारने क्यूआर कोड-आधारित (QR code) लेबलिंग सिस्टीम सुरू केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना उत्पादनाची सत्यता पडताळता येईल. मात्र, दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी बनावट मालावर कडक कारवाई करणे आणि प्रमाणीकरण प्रक्रियेत वेग आणणे, या दोन गोष्टींवर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. सध्या हा संपूर्ण व्यापार एमएसएमई (MSME) आणि स्थानिक सहकारी संस्थांवर आधारित असल्याने, या सुधारणांचा थेट परिणाम प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेवर दिसून येईल.