कर्नाटक सरकारने 'मेकेदाटू' (Mekedatu) जलाशयाचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला असून, या प्रकल्पाचा खर्च **₹16,745 कोटी** इतका आहे. मात्र, पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावरून तामिळनाडूशी सुरू असलेल्या कायदेशीर वादामुळे या प्रकल्पावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
कर्नाटक सरकारने 'सेंट्रल वॉटर कमिशन'कडे (CWC) मेकेदाटू बॅलन्सिंग रिझर्व्होर आणि हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पाचा सुधारित 'डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) सादर केला आहे. 67.16 TMC साठवणूक क्षमता असलेला हा प्रकल्प प्रामुख्याने बंगळुरूला पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी आणि वीजनिर्मितीसाठी प्रस्तावित आहे. मात्र, हा प्रकल्प कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांमधील वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू बनला आहे.
कायदेशीर पेच आणि आव्हाने
तामिळनाडूने या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे. कावेरी पाणीवाटप लवादाच्या (Cauvery Water Disputes Tribunal) कराराचे हे उल्लंघन असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तामिळनाडूच्या मते, धरणावर कर्नाटकचे नियंत्रण आल्यास पावसाच्या कमतरतेच्या काळात शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्यावर परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वी 'सुप्रीम कोर्टाच्या' 2018 च्या निकालाचे पालन न केल्यामुळे CWC ने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. आता प्रकल्पाला तांत्रिक आणि पर्यावरणीय मंजुरी मिळवण्यासाठी कठीण चाचण्यांतून जावे लागणार आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे?
हा प्रकल्प 'कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड'द्वारे राबवला जात असून, तो थेट शेअर बाजारातील कंपन्यांशी जोडलेला नाही. तरीही, मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये (Infrastructure Projects) राजकारणामुळे आणि कायदेशीर वादामुळे किती विलंब होऊ शकतो, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. गुंतवणूकदारांसाठी CWC चे तांत्रिक निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आणि केंद्र सरकारची भूमिका याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईमुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी कधी सुरू होईल, याबाबत सध्या तरी प्रश्नचिन्ह कायम आहे.