कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे **₹21,167 कोटींच्या** 'अप्पर भद्रा' आणि 'मेकेदातू' प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकल्पांमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रात मोठ्या ऑर्डरची शक्यता आहे.
कर्नाटक सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी जलसिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी कंबर कसली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट घेऊन अप्पर भद्रा आणि मेकेदातू प्रकल्पांच्या प्रलंबित मंजुरी आणि निधीबाबत चर्चा केली.
प्रकल्पाचे आर्थिक गणित
₹21,167.93 कोटी खर्चाचा 'अप्पर भद्रा' प्रकल्प सध्या राज्याच्या अजेंड्यावर सर्वात वर आहे. या प्रकल्पाला 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचयी योजने'त समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. यामुळे केंद्राकडून नियमित आर्थिक मदत मिळून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला वेग येईल.
मेकेदातू प्रकल्पावर लक्ष
'मेकेदातू' बॅलन्सिंग रिझर्व्होअर प्रकल्पासाठी कर्नाटक सरकारने १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्रीय जल आयोगाकडे (Central Water Commission) कंप्लायन्स रिपोर्ट सादर केला आहे. पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी आणि धोके?
हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास कन्स्ट्रक्शन, सिमेंट, स्टील आणि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या संधी मिळतील. EPC (Engineering, Procurement, and Construction) क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे एक मोठे रेव्हेन्यू ड्रायव्हर ठरू शकते.
मात्र, गुंतणूकदारांनी यातील जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कृष्णा जलविवाद लवादाच्या (Krishna Water Disputes Tribunal-II) गॅझेट नोटिफिकेशनमधील विलंब आणि आंतरराज्य पाणी वाटपाचे प्रश्न या प्रकल्पांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकतात. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी केंद्राच्या निधीवर आणि कायदेशीर मंजुरीवर अवलंबून असल्याने गुंतवणूकदारांनी यावर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.