कर्नाटक सरकारने बेंगळुरूच्या पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल **₹1 लाख कोटींचा** मास्टरप्लॅन जाहीर केला आहे. **2037** पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या या योजनेत बोगदे, उन्नत रस्ते आणि मेट्रो विस्तार करण्यात येणार आहे.
कर्नाटक राज्य सरकारने बेंगळुरूच्या वाहतूक आणि नागरी सुविधांच्या पुनर्रचनेसाठी एक महत्त्वाकांक्षी ₹1 लाख कोटींचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. वाढती लोकसंख्या आणि ट्रॅफिकच्या समस्या सोडवण्यासाठी 2037 पर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.\n\n### मुख्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प\n\nया योजनेत 40 किमी बोगदा कॉरिडॉर आणि 120 किमी उन्नत रस्ते नेटवर्क उभारले जाणार आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे 16.5 किमी लांबीचा 'नॉर्थ-साऊथ कॉरिडॉर', ज्याचा अंदाजित खर्च ₹17,780 कोटी आहे. यासाठी राज्य सरकारने सुरुवातीला ₹7,000 कोटींची तरतूद केली आहे. याव्यतिरिक्त, नम्मा मेट्रोचे जाळे 96 किमी वरून 170 किमी (2027 पर्यंत) करण्याचे आणि ताफ्यात 4,500 नवीन बस समाविष्ट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, 2030 पर्यंत 150 किमी उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्याचाही मानस आहे.\n\n### नागरी सुविधा आणि प्रशासकीय सुधारणा\n\nपाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी 'कावेरी स्टेज-6' प्रकल्पावर भर दिला जाणार आहे. तसेच बेंगळुरू पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी मंडळाच्या सेवांमध्ये सुधारणा केल्या जातील. शहराच्या विस्तारासाठी 65 ग्रामपंचायतींचे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी 9,000 टन क्षमतेसह जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि आव्हाने\n\nएवढ्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये जमिनीचे संपादन, पर्यावरणीय परवानग्या आणि खर्चात होणारी वाढ ही मोठी आव्हाने असू शकतात. केंद्राशी समन्वय आणि राज्याची आर्थिक स्थिती यावर प्रकल्पाचा वेग अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी निविदा प्रक्रियेची गती आणि बजेट अलोकेशन यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.