कर्नाटक सरकारने 'Mission Nikhara' अंतर्गत पेट्रोल पंपांविरुद्ध कठोर मोहीम सुरू केली आहे. तपासणीत इंधन वितरणात (Fuel Under-delivery) मोठी तफावत आढळल्यानंतर, आता पेट्रोल पंपांच्या कॅलिब्रेशनचा कालावधी **२४ महिन्यांवरून १२ महिन्यांवर** आणण्यासाठी केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारने 'Mission Nikhara' अंतर्गत पेट्रोल पंपांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील एकूण ५,९४६ पेट्रोल पंपांपैकी ८०५ पंपांची तपासणी केली असता, धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यापैकी ७६८ पंपांना तातडीने रिकॅलिब्रेशनची (Recalibration) गरज असल्याचे निष्पन्न झाले, जे दर्शवते की बहुतांश पंप अचूक इंधन मोजमापाचे नियम पाळत नाहीत.
दंडात्मक कारवाई
तपासणीत असे आढळले की, दर १० पैकी ८.५ नोजल्समधून इंधन वितरणात तफावत (Under-delivery) आहे. या गैरप्रकारांमुळे सरकारने १०१ गुन्हे दाखल केले असून ₹६.६६ लाख दंड वसूल केला आहे. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पंपांना थेट टाळे ठोकण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
नियमांमध्ये बदल होणार?
सध्याच्या 'Legal Metrology (General) Seventh Amendment Rules, 2025' नुसार इंधन वितरणाचे साधन तपासण्यासाठी २४ महिन्यांचा अवधी मिळतो. मात्र, ग्राहक हितासाठी कर्नाटक सरकार आता हा कालावधी पुन्हा १२ महिन्यांवर आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करणार आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर देशभर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्सवरील नियमांचे ओझे वाढणार आहे.
गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण इंधन क्षेत्रात धोरणात्मक बदलांमुळे किरकोळ इंधन विक्रेत्यांचा खर्च वाढू शकतो आणि नियमांचे पालन अधिक कडक होऊ शकते.