बेंगळुरूच्या पाणीटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री एन. चलुवरायस्वामी यांनी केंद्रीय जल आयोगाच्या (CWC) प्रमुखांची भेट घेतली असून, मेकेदातू प्रकल्पासाठी तांत्रिक मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न तीव्र केले आहेत.
बेंगळुरूच्या वाढत्या लोकसंख्येला आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी कर्नाटक सरकारने 'मेकेदातू बॅलेन्सिंग रिझर्व्होअर' प्रकल्पाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिल्लीत पार पडलेल्या बैठकीत जलसंपदा मंत्री एन. चलुवरायस्वामी यांनी CWC चे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
प्रकल्पातील तांत्रिक पेच
सध्या हा प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे रखडला आहे. केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकचा सुधारित 'डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (DPR) परत पाठवला होता. यातील मुख्य अडथळा म्हणजे पाणी वाटपाचा नियम. कर्नाटकने प्रस्तावात ६.९५ टीएमसी (tmcft) पाणी वापराची मागणी केली होती, जी 'कावेरी जल विवाद लवादाने' (Cauvery Water Disputes Tribunal) ठरवून दिलेल्या ४.७५ टीएमसी च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. तसेच, शिवनसमुद्र जलविद्युत प्रकल्पाच्या समावेशाबाबतही काही तांत्रिक त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत.
राज्यांचा वाद आणि न्यायालयीन स्थिती
हा प्रकल्प तामिळनाडूच्या विरोधामुळे नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. मात्र, २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, कर्नाटकला इतर राज्यांच्या संमतीची कायदेशीर गरज नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तरीही, केंद्रीय यंत्रणांकडून मिळणारी तांत्रिक मंजुरी अनिवार्य आहे.
आता कर्नाटक सरकार लवादाच्या अटींनुसार आपला DPR सुधारून सादर करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाला गती मिळू शकेल.