कर्नाटक सरकारचा नवा कायदा; RSS सोबत राजकीय वाद पेटला!

नव्या कायद्याची पार्श्वभूमी

कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) स्वातंत्र्य लढ्यातील भूमिकेवर आणि त्यांच्या अधिकृत नोंदणीच्या स्थितीवर सार्वजनिकरित्या टीका केली आहे. यानंतर लगेचच कर्नाटक सरकारने 'सरकारी जागा आणि सार्वजनिक मालमत्ता वापर नियमन विधेयक, 2026' (Karnataka Regulation of Use of Government Premises and Public Property Bill, 2026) ला मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली आहे.

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

या प्रस्तावित कायद्यानुसार, कोणत्याही संस्थेला सरकारी जागा किंवा सार्वजनिक मालमत्ता वापरण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, हा एक प्रशासकीय निर्णय आहे, जो न्यायपालिकेच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक जागांचा नियमित वापर सुनिश्चित करण्यासाठी घेतला जात आहे. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा केवळ RSS ला लक्ष्य करण्यासाठी नाही, तर सार्वजनिक सुविधांचा वापर करू इच्छिणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी एकसमान नियमावली तयार करण्याचा उद्देश आहे.

RSS ची भूमिका

या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना भाजप नेते बी.एल. संतोष यांनी म्हटले की, RSS ला कार्यासाठी अधिकृत नोंदणीची आवश्यकता नाही. त्यांनी जोर दिला की, ही संस्था जनमानसातील विश्वासावर चालते आणि अनेक दशकांपासून सक्रिय आहे. त्यांना सरकारी कागदपत्रांची गरज भासली नाही, असेही ते म्हणाले.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे

गुंतवणूकदार आणि बाजारातील सहभागींसाठी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, RSS ही शेअर बाजारात सूचीबद्ध (listed) असलेली कंपनी नाही. तसेच, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) किंवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर या संस्थेचा कोणताही व्यवसाय किंवा व्यवहार होत नाही. त्यामुळे, या राजकीय आणि प्रशासकीय वादाचा भारतीय शेअर बाजारावर किंवा कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीवर कोणताही आर्थिक, नियामक किंवा कार्यात्मक परिणाम होणार नाही. हा मुद्दा केवळ सार्वजनिक धोरण आणि राजकीय चर्चेचा भाग आहे, ज्याचा व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीशी संबंध नाही.