Karnataka Council of Preschools ने सरकारला इशारा दिला आहे. जर K-12 स्कूलचे कडक नियम छोट्या प्री-स्कूल्सवर लादले, तर राज्यभरातील २५,००० सेंटर्स बंद पडण्याची भीती आहे, ज्यामुळे पालकांवर फीवाढीचा मोठा बोजा पडू शकतो.
कर्नाटकच्या शिक्षण क्षेत्रात सध्या एक मोठा पेच निर्माण झाला आहे. Karnataka Council of Preschools (KCPS) ने असा दावा केला आहे की, सरकार ज्या प्रकारे मोठ्या K-12 शाळांसाठी बनवलेले नियम आता छोट्या प्री-स्कूल्सवर लादत आहे, ते अतिशय जाचक आहेत. यामुळे राज्यातील २५,००० सेंटर्सचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांचा पेच
प्री-स्कूल्सना आता अशा नियमांचे पालन करण्यास सांगितले जात आहे जे त्यांच्या छोट्या कार्यपद्धतीसाठी अशक्य आहेत. यामध्ये ३० वर्षांचा भाडे करार (Registered Lease), किमान २,००० स्क्वेअर फूट जागा आणि १८ बाय २० फुटांच्या क्लासरूमचे निकष समाविष्ट आहेत. इतकेच नाही तर, शैक्षणिक कामासाठी जमिनीच्या वापराचे रूपांतर (Land-use conversion) करणे हे आर्थिकदृष्ट्या लहान संस्थांना न परवडणारे आहे.
रोजगारावर परिणाम आणि फीवाढीचा इशारा
या वादाचा मोठा फटका रोजगाराला बसणार आहे. अंदाजानुसार, या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ४.५ लाख महिला शिक्षिका आणि कर्मचारी यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, जर अनेक लहान प्री-स्कूल्स बंद पडल्या, तर स्पर्धेअभावी मोठ्या शाळांच्या फीमध्ये ५ पटीने वाढ होऊ शकते, ज्याचा थेट फटका मध्यमवर्गीय पालकांना बसेल.
सरकारकडे काय मागण्या आहेत?
KCPS ने राज्य सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी ECCE (Early Childhood Care and Education) क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आणि वास्तववादी नियमावली तयार करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करावी, असे सुचवले आहे. जोपर्यंत नवीन धोरण येत नाही, तोपर्यंत सध्याच्या जाचक नियमांना स्थगिती द्यावी, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे.