कर्नाटक सरकारने ग्रामपंचायतींच्या बेकायदेशीर बँकिंग व्यवहारांविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये अनधिकृत व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारीनंतर, सरकारने **३० दिवसांची** चौकशी सुरू केली आहे.
कर्नाटक सरकारने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन होऊनही अनधिकृतपणे बँकिंग व्यवहार सुरू ठेवणाऱ्या ग्रामपंचायतींविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी या गैरप्रकारांची दखल घेत त्वरित ३० दिवसांच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
चौकशीचा मुख्य रोख
या चौकशीचा मुख्य केंद्रबिंदू बिदर जिल्हा आहे. विशेषतः कोलर, अलीयाबाद आणि अमलापूर ग्रामपंचायतींनी प्रशासकीय विलीनीकरणानंतरही अधिकृत शिक्के आणि स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून आर्थिक व्यवहार सुरू ठेवल्याचा संशय आहे. बिदर शहर महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत समाविष्ट झाल्यानंतरही या ग्रामपंचायतींनी बँकिंग खाती सक्रिय ठेवली होती का, याचा सखोल तपास केला जाणार आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिट आणि कायदेशीर कारवाई
प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन करून सार्वजनिक निधीचा वापर झाला आहे का, हे तपासण्यासाठी कागदपत्रांचे फॉरेन्सिक ऑडिट केले जाणार आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाईचे संकेत देताना, मंत्री खंड्रे यांनी सांगितले की, चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित निलंबित केले जाईल. इतकेच नाही तर, जर आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाला, तर संबंधित कर्मचारी आणि बँकिंग अधिकाऱ्यांविरुद्ध थेट पोलीस तक्रार दाखल करून फौजदारी कारवाई केली जाईल.
ही कारवाई प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, सरकारी निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी ही तपासणी मोहीम कळीची ठरणार आहे.