कर्नाटकचे मंत्री KM Shivalinge Gowda यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना वेळेवर कामासाठी 'टीप' देणे योग्य असल्याचे सुचवले, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
वादाची ठिणगी कशी पडली?
हसन जिल्ह्यात आयोजित एका तक्रार निवारण सभेत कर्नाटकचे मंत्री KM Shivalinge Gowda यांनी केलेल्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी असे सुचवले की, सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेळेवर काम पूर्ण केल्यास त्यांना 'टीप' किंवा 'सन्मान' म्हणून काही रक्कम देणे ही एक आदरयुक्त बाब आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचा अर्थ सरळ भ्रष्टाचाराचे समर्थन असा काढला जात असून, उपस्थितांकडूनही तीव्र विरोध करण्यात आला.
विरोधकांचे आरोप आणि भाजपची भूमिका
या प्रकारानंतर भारतीय जनता पक्षाने (BJP) सरकारवर निशाणा साधला आहे. भाजपचे नेते आणि आमदार CT Ravi यांनी टीका करताना म्हटले की, अशा प्रकारची विधाने प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला अधिकृत मान्यता देण्यासारखी आहेत. यामुळे सरकारची पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारविरोधी धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री DK Shivakumar यांनी नेहमीच नागरिकांना लाचखोरीविरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन केले असताना, मंत्र्यांचे हे वक्तव्य प्रशासकीय नियमांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले जात आहे.
मंत्र्यांचा खुलासा आणि प्रशासकीय सावधगिरी
वाढता विरोध पाहून मंत्री Gowda यांनी नंतर स्पष्टीकरण दिले. त्यांचा दावा आहे की, लाचखोरीला प्रोत्साहन देणे हा त्यांचा उद्देश नव्हता, तर प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा आदर कसा करावा, हे त्यांना सांगायचे होते. या सभेला उपस्थित असलेल्या हसनच्या जिल्हाधिकारी KS Latha Kumari यांनीही या तणावाच्या वातावरणाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांच्या दृष्टीने, प्रशासकीय सचोटी आणि पारदर्शकता हे घटक 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'साठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या प्रकारच्या घटनांमुळे प्रशासकीय नीतिमत्तेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे आणि राज्य सरकारच्या उत्तरदायित्वावर लोकांचे लक्ष वेधले गेले आहे.