कर्नाटकचे गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद खान यांनी विजयनगर येथे स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमातून सूट मागितली आहे. मंत्र्यांनी निवडणुकीच्या कामाचे कारण दिले असले तरी, विरोधी पक्षांच्या टीकेनंतर राज्य सरकारने हे कर्तव्य मंत्री के.एस. बसवण्थाप्पा यांना सोपवले आहे.
मंत्री जमीर खान यांचे पत्र आणि वादाची ठिणगी
१४ ऑगस्ट २०२६ रोजी कर्नाटक विधानसभेत एक मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. गृहनिर्माण मंत्री बी. झेड. जमीर अहमद खान यांनी विजयनगर जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहण कर्तव्यातून सूट मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात, मंत्र्यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुका, विधानसभा पोटनिवडणुका आणि पक्षाच्या संघटनात्मक कामांमुळे वेळेची कमतरता असल्याचे कारण दिले. या मागणीनंतर लगेचच राजकीय तणाव वाढला. विरोधी पक्ष भाजपने विधानसभेत हा मुद्दा उचलला. विरोधी नेत्यांनी मंत्र्यांवर राष्ट्रीय सणांचा अनादर केल्याचा आरोप केला, तर काही सदस्यांनी या प्रकरणी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
सरकारचा निर्णय आणि स्पष्टीकरण
या वादामुळे राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत विजयनगर जिल्ह्यातील ध्वजारोहणाचे कर्तव्य मंत्री के. एस. बसवण्थाप्पा यांच्याकडे सोपवले आहे.
विधानसभेतील टीकेनंतर, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी मंत्र्यांचा बचाव करत सांगितले की, ही सूटची विनंती खरं तर आरोग्याच्या कारणास्तव आणि लांबच्या प्रवासाचा ताण टाळण्यासाठी करण्यात आली होती. मात्र, या स्पष्टीकरणामुळे आणखी वाद निर्माण झाला, कारण भाजपने निदर्शनास आणले की मंत्र्याच्या मूळ पत्रात वैद्यकीय कारणांऐवजी राजकीय कामांमुळे वेळेची कमतरता असल्याचे नमूद केले होते.
मंत्रिमंडळातील तणाव आणि भविष्यातील प्रश्न
या घटनेमुळे राज्यातील मंत्रिमंडळ आणि प्रशासकीय कामकाजातील अंतर्गत तणाव चव्हाट्यावर आला आहे. विरोधी पक्षांनी या संधीचा उपयोग करत मंत्र्यांची जबाबदारी आणि राष्ट्रीय उत्सवांदरम्यान शासकीय कामांचे व्यवस्थापन यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्याच्या प्रशासनावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी, सध्याच्या मंत्रिमंडळाची स्थिरता आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांकडून भविष्यात प्रशासकीय जबाबदाऱ्या कशा सांभाळल्या जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.