कर्नाटकचे मंत्री बी. नागेंद्र यांनी **८९ कोटी रुपयांच्या** कथित घोटाळ्याप्रकरणी अखेर आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी शेड्युल्ड ट्राईब्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमधील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे त्यांच्यावर मोठा दबाव होता.
राजीनामा का द्यावा लागला?
राज्यातील विरोधी पक्ष, विशेषतः BJP आणि JD(S) यांनी विधानसभेत केलेल्या जोरदार गोंधळानंतर आणि नैतिक जबाबदारी म्हणून बी. नागेंद्र यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाची प्रतिमा मलिन होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
८९ कोटींचा 'वाल्मिकी' घोटाळा
मे २०२४ मध्ये कॉर्पोरेशनचे अधिकारी पी. चंद्रशेखरन यांच्या निधनानंतर हा घोटाळा उजेडात आला. त्यांच्या आत्महत्येच्या पत्रात कंपनीतील नियमांना बगल देऊन करण्यात आलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा उल्लेख होता. यातूनच या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती समोर आली.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा फास
या प्रकरणात आता केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. CBI ने दाखल केलेल्या चार्जशीटमध्ये बी. नागेंद्र यांना आरोपी म्हणून नामनिर्देशित केले आहे. त्याचबरोबर Enforcement Directorate (ED) देखील या आर्थिक व्यवहारांच्या मार्गाचा तपास करत आहे. जरी मंत्र्यांनी आपली निर्दोषता वारंवार स्पष्ट केली असली, तरी कायदेशीर लढा आता कठीण झाला आहे.
राजकीय अस्थिरतेचे संकेत
बी. नागेंद्र यांचा हा राजीनामा ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी जून २०२४ मध्येही त्यांनी राजीनामा दिला होता आणि त्यानंतर ऑगस्ट २०२६ मध्ये त्यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात वर्णी लागली होती. सध्याची ही घटना कर्नाटकच्या प्रशासकीय स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे, कारण या प्रकरणाचा परिणाम राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांवर आणि प्रशासकीय कामकाजावर होण्याची शक्यता आहे.
