कर्नाटक सरकारने सरकारी उद्यानांच्या **५%** जमिनी पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यासंबंधीचे वादग्रस्त विधेयक अधिकृतपणे मागे घेतले आहे. बेंगळुरूच्या लालबागसारख्या ऐतिहासिक ठिकाणांच्या रक्षणासाठी झालेल्या तीव्र जनआंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्नाटक सरकारने 'कर्नाटक गव्हर्नमेंट पार्क्स (प्रिझर्व्हेशन) (अमेंडमेंट) बिल, २०२६' मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत कोणतीही मोठी चर्चा न होता मंजूर झालेले हे विधेयक आता जनक्षोभापुढे झुकले आहे. या विधेयकात सार्वजनिक उद्यानांच्या ५% जमिनी पायाभूत सुविधांसाठी देण्याचा प्रस्ताव होता.
ऐतिहासिक ठिकाणांवर संकट
या निर्णयामुळे लालबाग आणि कब्बन पार्कसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. विशेषतः बेंगळुरूतील १७-किलोमीटर लांबीचा जुळी बोगदा रस्ता (Twin Tunnel Road) प्रकल्प या जमिनींवरून जाणार होता. पर्यावरणवाद्यांचा असा दावा होता की, या प्रकल्पामुळे उद्यानांमधील प्राचीन भूगर्भीय रचना आणि हिरवळ कायमची नष्ट होईल.
पुढील दिशा आणि जनमत
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकार या प्रस्तावावर आता लोकांशी चर्चा करणार आहे. विधेयकातील त्रुटी सुधारून आणि नागरिकांचे मत जाणून घेऊन, पुढील अधिवेशनात सुधारित मसुदा मांडला जाईल. बेंगळुरूच्या झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणाचा वेग आणि पर्यावरणाचे जतन यांचा समतोल साधणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे. आता सरकार 'सार्वजनिक उपयोगिता' (Public Utility) या शब्दाची व्याख्या कशी करते आणि उद्यानांच्या सुरक्षेसाठी कोणते कडक नियम आणते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.