कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar यांनी लोकसभेच्या प्रस्तावित सीमांकनावर (Delimitation) जोरदार टीका केली आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे फेरवाटप केल्यास दक्षिण भारतीय राज्यांचे राजकीय वजन कमी होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या राजकीय वादामुळे केंद्र आणि राज्यांमधील संबंधांवर आणि धोरणात्मक स्थैर्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar यांनी लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला (Delimitation) कडाडून विरोध दर्शवला आहे. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या इंडिया टुडे कर्नाटक राऊंडटेबलमध्ये बोलताना त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ लोकसंख्या वाढीच्या निकषावर संसदीय प्रतिनिधित्व ठरवणे हे दक्षिण भारतीय राज्यांवर अन्यायकारक ठरेल. ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसून त्यांचे संसदेतील राजकीय प्रभाव कमी होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
यापूर्वी २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या ३१ व्या सदर्न झोनल कौन्सिलच्या बैठकीतही त्यांनी ही भूमिका मांडली होती. केंद्र सरकारने १९७१ च्या जनगणनेलाच आधार मानून सीमांकन प्रक्रिया पुढे न्यावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. तसेच, लोकसभेतील जागांची सध्याची संख्या ५४३ ही पुढील किमान २५ वर्षांसाठी कायम ठेवावी आणि महिला आरक्षण त्याच मर्यादित जागांमध्ये सामावून घ्यावे, असा पर्याय त्यांनी सुचवला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व काय?
आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर केंद्र-राज्य संबंधांमधील ही तणावाची स्थिती महत्त्वाची आहे. धोरणात्मक सुसंगतता, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि करांच्या वाटपावर अशा राजकीय वादांचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. दक्षिणेकडील राज्ये ही देशातील प्रमुख आर्थिक आणि तंत्रज्ञान केंद्रे आहेत, त्यामुळे या भागातील नेतृत्वाचा हा विरोध संघराज्यात्मक रचनेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात आहे.
भविष्यातील धोके (Potential Risks)
सध्या या घटनेचा शेअर बाजारावर थेट परिणाम होत नसला तरी, ही राजकीय ओढाताण भविष्यातील मोठ्या कायदेशीर बदलांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये या मुद्द्यावर एकमत न झाल्यास धोरणात्मक अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या मॅक्रो-पॉलिटिकल (Macro-political) घडामोडींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.