Cauvery Water Management Authority च्या आदेशानुसार दररोज **६,००० क्युसेक** पाणी तमिळनाडूला सोडणे कर्नाटक सरकारला कठीण झाले आहे. धरणांमधील पाणीसाठा निच्चांकी पातळीवर असल्याने, आता हे प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे.
कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (CWMA) निर्देशानुसार कर्नाटक सरकारला १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी दररोज ६,००० क्युसेक पाणी तमिळनाडूला सोडावे लागणार आहे. मात्र, या आदेशाला कर्नाटक सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा मंत्री एन. चालुवरायस्वामी यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा अत्यंत कमी असून पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
हा वाद केवळ राजकारणापुरता मर्यादित नसून त्याचा परिणाम प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो. कावेरी खोऱ्यातील भात आणि उसाचे उत्पादन या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. सिंचनासाठी पाणी कमी पडल्यास कृषी क्षेत्रातील कंपन्या आणि सप्लाय चेनवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
तसेच, ज्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज लागते, अशा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स, टेक्सटाईल मिल्स आणि बेव्हरेज उत्पादकांसाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. जर पाणीटंचाई तीव्र झाली, तर स्थानिक प्रशासन औद्योगिक वापरासाठी पाणी कपात करू शकते किंवा पाण्याचे दर वाढवू शकते, ज्यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.