कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी NEET परीक्षेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय परीक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या समस्यांमुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेला धोका पोहोचू शकतो, असे ते म्हणाले. देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेबाबतच्या चिंता यातून अधोरेखित होतात.
Detailed Coverage
NEET परीक्षेत गैरव्यवहार?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा (NEET) च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. देशभरातील NEET परीक्षेत झालेल्या कथित पेपर लीक्सची (Paper Leaks) चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. बंगळुरुत बोलताना, शिवकुमार यांनी या वारंवार होणाऱ्या परीक्षांमधील अनियमिततांना 'राष्ट्रीय संकट' म्हटले आहे. या घटनांमुळे देशातील तरुणांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
शिवकुमार यांच्या मते, पेपर लीक्सची समस्या ही काही नवीन नाही. वेगवेगळ्या परीक्षांमध्ये अशा घटना अनेकदा घडल्या आहेत. राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांची विश्वासार्हता ही देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे ते म्हणाले. या राष्ट्रीय चिंतेवर भर देत, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला या परीक्षा कशा आयोजित केल्या जातात आणि त्यांची सुरक्षा कशी सुनिश्चित केली जाते, यात अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता आणण्याचे आवाहन केले.
भारताच्या 'टॅलेंट हब' प्रतिमेवर परिणाम
परीक्षांमधील अपयशाच्या वारंवार येणाऱ्या बातम्यांमुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा खराब होऊ शकते, अशी भीतीही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. भारत हा जागतिक स्तरावर बौद्धिक संपदा आणि विशेष ज्ञानासाठी एक प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला जातो. अशा परिस्थितीत, परीक्षा प्रणालीतील सातत्यपूर्ण बिघाडामुळे देशाच्या मनुष्यबळाला धोका निर्माण होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण न झाल्यास, त्याचा परिणाम भारतीय पदव्या आणि व्यावसायिक पात्रतेच्या जागतिक धारणेवर होऊ शकतो, असे त्यांनी सुचवले.
लोकशाही हक्क आणि संसदेतील चर्चा
प्रशासकीय आणि शैक्षणिक चिंतांच्या पलीकडे, शिवकुमार यांनी देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनांवरही भाष्य केले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्या मांडण्याचा लोकशाही हक्क असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर किंवा दडपशाही करण्यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भविष्यात परीक्षा निष्पक्ष आणि सुरक्षित वातावरणात व्हाव्यात यासाठी या विवादावर संसदेत सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी जोर दिला. गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक अशा घटनांवर लक्ष ठेवून असतात, कारण त्यांचा सरकारी धोरणे, शिक्षण क्षेत्रातील नियामक देखरेख आणि शैक्षणिक सेवा पुरवठादारांच्या स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकार औपचारिक चौकशी सुरू करते की भविष्यातील लीक्सना प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर नियामक चौकट लागू करते, यावर पुढील पावले अवलंबून असतील.