कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. फॉर्म-७ चा गैरवापर करून तब्बल **४५ लाख** मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळण्याचा कट रचल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेदरम्यान, फॉर्म-७ चा वापर करून ४५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यासाठी एक सुनियोजित कट रचल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.\n\nही अर्ज प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद असून, यामध्ये मतदारांचे ओळख क्रमांक आणि पत्त्यांसारखी संवेदनशील माहिती आधीच भरलेली होती. या प्रकरणी बेळगावी, भाल्की आणि म्हैसूर या भागांत अनेक एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आले आहेत. कमी कालावधीत एकाच वेळी मोठ्या संख्येने अर्ज दाखल झाल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे.\n\n### प्रशासकीय आणि राजकीय परिणाम\n\nया प्रकरणामुळे कर्नाटकातील राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्य सरकार आणि भाजप (BJP) तसेच जेडीएस (JD(S)) यांसारख्या विरोधी पक्षांमध्ये संघर्ष वाढण्याची चिन्हे आहेत. कर्नाटकासारख्या औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यात अशा वादामुळे सरकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.\n\n### पुढील पावले\n\nआता संपूर्ण लक्ष निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) भूमिकेकडे लागले आहे. फॉर्म-७ अर्जांची पडताळणी करणे आणि कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव या प्रक्रियेत वगळले जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे मोठे आव्हान आयोगासमोर आहे. या प्रकरणाच्या तपासातून काय निष्पन्न होते आणि प्रशासकीय कामाकाजावर याचा किती परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदार आणि नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.