कर्नाटक सरकारने 'Gruha Lakshmi' योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ३० दिवसांची अनिवार्य बायोमेट्रिक आणि फेशियल ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया सुरू केली आहे. **२० कोटी रुपयांच्या** तरतुदीसह होणाऱ्या या ऑडिटचा उद्देश अपात्र लाभार्थ्यांना काढून टाकून योजनेची कार्यक्षमता सुधारणे हा आहे.
कर्नाटक सरकारने 'Gruha Lakshmi' कल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यव्यापी फेर-पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. ३० ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत १.२४ कोटी नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. यासाठी प्रशासनाने २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, हे काम ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेतील त्रुटी आणि सुधारणा
ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू झाल्यापासून सरकारने आतापर्यंत ₹७६,९५१.१३ कोटी इतकी आर्थिक मदत महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे. मात्र, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) च्या अहवालात अनेक त्रुटी समोर आल्या होत्या. यामध्ये मृत व्यक्तींना पैसे मिळणे आणि करदाते असलेल्या कुटुंबांचा लाभार्थ्यांमध्ये समावेश असणे अशा प्रकारच्या गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. यापूर्वीच सरकारने सुमारे ४.३ लाख अपात्र लाभार्थ्यांना यादीतून हटवले आहे.
पडताळणी प्रक्रिया कशी असेल?
महिला व बाल विकास विभाग आणि ई-गव्हर्नन्स विभाग संयुक्तपणे हे काम करणार आहेत. फील्ड कर्मचारी घरोघरी जाऊन बायोमेट्रिक आणि फेशियल ऑथेंटिकेशन करतील. यासाठी एका विशेष मोबाइल ॲप्लिकेशनचा वापर केला जाईल, जे GPS लोकेशन आणि फोटो पुराव्यासह माहिती नोंदवेल. ज्या लाभार्थ्यांना घरी भेटणे शक्य नाही, ते 'ग्राम वन' (Grama One) केंद्रांवर किंवा रास्त भाव दुकानांवर जाऊन आपली पडताळणी पूर्ण करू शकतात. विहित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास लाभार्थ्यांना यादीतून काढून टाकले जाऊ शकते.
आर्थिक शिस्तीचे पाऊल
दरमहा ₹२,००० चा लाभ केवळ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा, हा या मोहिमेमागचा मुख्य हेतू आहे. जरी हे प्रशासकीय पाऊल महत्त्वाचे असले, तरी बायोमेट्रिक तांत्रिक समस्यांमुळे काही खऱ्या लाभार्थ्यांची नावे चुकून वगळली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली असून, या ऑडिटच्या निकालानंतर योजनेच्या मासिक खर्चात किती बचत होते, याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.