कर्नाटकचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. अशोक यांनी शिवकुमार यांना 'डमी मुख्यमंत्री' म्हणत, दिल्लीतून रिमोट कंट्रोलने कारभार चालत असल्याचा आरोप केला आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराला तीन दिवस होऊनही खात्यांचे वाटप न झाल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. या राजकीय तणावामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामांमध्ये अडथळे आणि निर्णय घेण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकच्या राजकारणात नव्या वादाची ठिणगी
कर्नाटकच्या राजकारणात गुरुवार, [August 6, 2026] रोजी तणाव वाढला. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर सडकून टीका केली. अशोक यांच्या मते, मुख्यमंत्री केवळ नावापुरते असून खरा कारभार दिल्लीतील काँग्रेस नेतृत्वाकडून चालवला जात आहे. त्यांनी शिवकुमार यांना 'डमी मुख्यमंत्री' असे संबोधले.
खातेवाटपाचा घोळ
हा वाद ३ ऑगस्ट, [2026] रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला आहे. या विस्तारात १९ नवीन मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली. मात्र, शपथविधीनंतर तीन दिवसांनंतरही मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप करण्यात आले नव्हते. या विलंबावरून भाजप पक्षाने राज्य सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
प्रशासनावर संभाव्य परिणाम
कर्नाटकसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात, जिथे अनेक उद्योग आणि तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत, तिथे प्रशासकीय कामांमध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे. राजकीय अस्थिरता किंवा अंतर्गत वादामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरही खात्यांचे वाटप न झाल्यास फाईल्स पुढे सरकणे, धोरणांची अंमलबजावणी आणि विविध विभागांना आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळणे यात विलंब होऊ शकतो. याचा परिणाम नवीन प्रकल्प, पायाभूत सुविधा विकास आणि इतर महत्त्वपूर्ण कामांवर होऊ शकतो.
भाजपचे आरोप
आर. अशोक यांनी आरोप केला की, मंत्र्यांच्या निवडीसाठी दिल्लीतूनच मंजुरी घ्यावी लागत असावी. त्यांनी काँग्रेसचे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे (AICC) महासचिव रणदीप सुरजेवाला यांच्यावरही टीका केली. सुरजेवाला हे राज्यातील आमदारांमधील असंतोष हाताळण्यासाठी हस्तक्षेप करत असल्याचा दावा अशोक यांनी केला. त्यांच्या मते, प्रत्येक लहान निर्णयासाठी राष्ट्रीय मुख्यालयाकडून मंजुरी घ्यावी लागल्यास प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
पुढील घडामोडींकडे लक्ष
१३ ऑगस्ट, [2026] रोजी विधानसभेचे अधिवेशन होणार आहे. त्यापूर्वी सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत घडामोडी आगामी अधिवेशनावर परिणाम करू शकतात. गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक अशा राजकीय घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून असतात, कारण यामुळे धोरणात्मक निर्णय थांबण्याची शक्यता असते. पुढील काही दिवसांमध्ये खातेवाटपाची अधिकृत घोषणा होणे महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे सरकारचे कामकाज पूर्ववत सुरू होणार की नाही, हे स्पष्ट होईल.