लडाखच्या प्रशासकीय रचनेबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी सुरू असलेल्या वाटाघाटी रखडल्यामुळे Kargil Democratic Alliance (KDA) ने २० सप्टेंबर २०२६ रोजी तीव्र आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
चर्चा निष्फळ, आंदोलनाची नवी दिशा
केंद्रीय गृह मंत्रालयासोबत दीर्घकाळ सुरू असलेली चर्चा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत न पोहोचल्यामुळे Kargil Democratic Alliance (KDA) आता आक्रमक पवित्र्यात आहे. २०२१ पासून सुरू असलेल्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही ठोस प्रशासकीय आराखडा तयार न झाल्याने स्थानिक नेतृत्वात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या नाराजीचे प्रदर्शन म्हणून २० सप्टेंबर २०२६ रोजी एका मोठ्या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्या काय आहेत?
या वादाचा केंद्रबिंदू म्हणजे लडाखला 'सहाव्या अनुसूची' (Sixth Schedule) अंतर्गत समाविष्ट करण्याची मागणी. लडाखचे लँड राईट्स, सांस्कृतिक ओळख आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी हे बंधनकारक असल्याचे स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे. Leh Apex Body सोबत समन्वय साधून KDA सातत्याने लडाखला विशेष दर्जा देण्याची मागणी लावून धरत आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणताही अधिकृत प्रस्ताव आलेला नाही.
आर्थिक आणि प्रशासकीय अनिश्चितता
या राजकीय संघर्षाचा थेट परिणाम लडाखमधील विकासावर होत आहे. जोपर्यंत संविधानात्मक दर्जा आणि प्रशासकीय धोरणे स्पष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये साशंकता कायम राहण्याची शक्यता आहे. स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक स्पष्ट धोरणात्मक दिशा असणे आवश्यक आहे, जी या राजकीय अस्थिरतेमुळे सध्या तरी धूसर दिसत आहे.
सामाजिक असंतोष
केवळ प्रशासकीयच नव्हे, तर सामाजिक मागण्याही या आंदोलनाचे प्रमुख कारण आहेत. २०२५ च्या आंदोलनातील पीडितांना जाहीर केलेले नुकसान भरपाईचे पॅकेज KDA ने अपुरे मानून नाकारले आहे. आंदोलकांवरील कायदेशीर खटले मागे घेणे आणि आर्थिक मदतीत वाढ करणे या मागण्यांकडेही सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. गृह मंत्रालयाने जर तातडीने ठोस कृती केली नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.