तमिळनाडू भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष K. Annamalai यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजप सोडून स्वतःची 'We The Leaders' नावाची संघटना स्थापन केल्यानंतर त्यांनी हे आक्रमक विधान केले आहे.
माजी आयपीएस अधिकारी आणि तमिळनाडू भाजपचे माजी अध्यक्ष K. Annamalai यांनी केंद्र सरकारच्या सध्याच्या प्रशासन शैलीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भाजपला रामराम ठोकल्यानंतर 'We The Leaders' या नवीन राजकीय संघटनेच्या माध्यमातून ते आता केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर थेट सोशल मीडियाद्वारे टीका करत आहेत.\n\n### आंदोलकांवर कारवाईचा मुद्दा\n\nAnnamalai यांच्या टीकेचे मुख्य केंद्र म्हणजे दिल्लीतील आंदोलने आणि तिथे पोलिसांकडून केली जाणारी कारवाई. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता (Preventive Detention), जामीन नाकारणे आणि 'स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट'ची भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार बजावणाऱ्या नागरिकांसाठी ही प्रशासकीय बंधने अडथळे ठरत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.\n\n### 'मोदींच्या २०११ मधील विधानाचा' दाखला\n\nया राजकीय संघर्षात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०११ मधील एका जुन्या विधानाचा दाखला दिला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींनी केंद्राच्या अधिकारांना आव्हान देण्याच्या अधिकाराचे समर्थन केले होते. लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे हा देशद्रोह नसून ती एक आवश्यक प्रक्रिया आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच, प्रश्न विचारणाऱ्यांना 'परदेशी एजंट' किंवा इतर लेबल्स लावून गप्प केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.\n\nके. अण्णामलाई यांचे हे विधान त्यांच्या राजकीय प्रवासातील एक महत्त्वाचे वळण मानले जात आहे. पोलीस प्रशासनातील अनुभवामुळे त्यांनी कायदेविषयक प्रक्रियेवर केलेले भाष्य राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.