झारखंडमध्ये मतदार यादीतील फेरफारवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. INDIA आघाडीने भाजपवर मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप केला असून, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मात्र ही प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
झारखंडमधील 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (Special Intensive Revision) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीत फेरफार होत असल्याचा आरोप INDIA आघाडीने केला आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस, आरजेडी आणि सीपीआय (एमएल) च्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी के. रवी कुमार यांची भेट घेतली. आघाडीचा असा आरोप आहे की, गढवा, गोड्डा आणि चत्रा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये भाजपचे एजंट बूथ-लेव्हल अधिकार्यांवर दबाव आणून जाणीवपूर्वक मतदारांची नावे यादीतून वगळत आहेत.
फॉर्म-७ चा गैरवापर?
विरोधकांच्या मते, मतदार यादीतील आक्षेप नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म-७' (Form-7) चा गैरवापर करून ठराविक वर्गातील मतदारांना वगळण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. यामुळे निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
मुख्य निवडणूक अधिकारी के. रवी कुमार यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया अत्यंत कठोर आणि पारदर्शक आहे. कोणत्याही मतदाराचे नाव केवळ पुरावे पडताळल्याशिवाय वगळले जात नाही. प्रत्येक अर्जाची администраटिव्ह अधिकार्यांकडून कसून चौकशी केली जाते. याशिवाय, नागरिक स्वतः त्यांच्या अर्जाची स्थिती अधिकृत वेब पोर्टलवर ट्रॅक करू शकतात.
भाजपचे प्रत्युत्तर
दुसरीकडे, भाजपने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. पक्षाचे म्हणणे आहे की, त्यांचे बूथ-लेव्हल एजंट केवळ नियमानुसार काम करत आहेत आणि अपात्र किंवा बोगस मतदारांची माहिती देण्यासाठी 'फॉर्म-७' चा वापर करणे हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. राज्याच्या राजकीय स्थिरतेसाठी आगामी काळात निवडणूक आयोगाच्या तपासणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.