रांचीमध्ये शेकडो विद्यार्थी 14 व्या JPSC परीक्षेतील कथित अनियमिततेविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. राज्य सरकारवर विश्वास नसल्याने विद्यार्थी CBI तपासाची मागणी करत आहेत आणि 19 एप्रिल रोजी झालेली परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन
रांची, झारखंड: राज्यभरातील भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. 29 जुलै रोजी सुरू झालेल्या या आंदोलनात 14 व्या झारखंड पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (JPSC) संयुक्त पूर्व परीक्षेतील (Combined Preliminary Test) कथित अनियमितता हा मुख्य मुद्दा आहे. ही परीक्षा 19 एप्रिल रोजी घेण्यात आली होती.
CBI चौकशीची मागणी
विद्यार्थ्यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणा, जसे की CBI किंवा ED, यांनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (CID) सुरू असलेल्या चौकशीवर त्यांचा विश्वास नाही. आंदोलकांनी पेपर लीक होणे आणि OMR शीट हाताळणीतील त्रुटींसारख्या गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. केवळ 14 व्या JPSC परीक्षेचा निकाल रद्द करण्याऐवजी, भविष्यात OMR शीटवर 'प्रयत्न केला नाही' (not attempted) असा पर्याय जोडण्याची मागणीही ते करत आहेत, जेणेकरून गैरवापर टाळता येईल.
हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात
झारखंडच्या विविध जिल्ह्यांमधून विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आले आहेत, ज्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होणाऱ्या परिणामांची गंभीरता दिसून येते. आंदोलकांच्या मते, पूर्वी झालेल्या भरती प्रक्रियेतील घोटाळे, जसे की झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (JSSC-CGL) पेपर लीक, यांमध्ये कोणावरही ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे, शेतकरी पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे करिअर मेरिट-आधारित भरती प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. विविध गटांचा पाठिंबा मिळवणारे हे आंदोलन, जोपर्यंत राज्य सरकार केंद्रीय तपास आणि कठोर नियमांची मागणी मान्य करत नाही, तोपर्यंत सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.
या भरती परीक्षांचे भवितव्य काय असेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्य सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या मागणीला दाद देईल की CID चौकशीला अधिक संसाधने आणि पारदर्शकता देईल, हे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर अवलंबून असेल.