झारखंड हायकोर्टाने राज्य सरकारचा विविध JPSC आणि JSSC भरती परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. या कायदेशीर घडामोडीमुळे विद्यार्थी संघटनांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. अनियमिततेच्या आरोपांची CBI चौकशीची मागणी करणारे उमेदवार समाधानी नाहीत.
झारखंड हायकोर्टाचा दिलासा
झारखंड हायकोर्टाने 20 ऑगस्ट 2026 रोजी एक अंतरिम आदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकारने घेतलेला विविध भरती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. यामध्ये झारखंड पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (JPSC) आणि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (JSSC) द्वारे घेण्यात आलेल्या परीक्षांचा समावेश आहे. या न्यायालयीन निर्णयामुळे, ज्या उमेदवारांची निवड झाली होती किंवा नियुक्ती झाली होती, त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पुन्हा पेटले
हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर, विद्यार्थी संघटनांनी पुन्हा एकदा आपले आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारकडून आश्वासने मिळाल्यानंतर 26 दिवसांचे आंदोलन मागे घेतलेल्या आंदोलक उमेदवारांनी या निकालावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आंदोलनाच्या नेत्यांचा आरोप आहे की, सरकारची बाजू न्यायालयात कमकुवत होती आणि ही घटना भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या मागणीसाठी एक मोठा धक्का आहे.
भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि CBI चौकशीची मागणी
या संघर्षाचे मूळ 2014 पासून राज्यस्तरीय भरतीमधील कथित भ्रष्टाचार, पेपर लीक आणि पारदर्शकतेच्या अभावाच्या दीर्घकालीन आरोपांमध्ये आहे. सरकारने 22 परीक्षा रद्द करण्याचा आणि 23 परीक्षांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता, जेणेकरून आंदोलकांना शांत करता येईल. मात्र, विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, या उपायांमुळे व्यवस्थेतील मूळ समस्या सुटणार नाहीत. त्यांची मुख्य मागणी ही निवड प्रक्रियेतील खोलवर रुजलेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय तपास ब्युरो (CBI) द्वारे स्वतंत्र चौकशीची आहे.
प्रशासकीय पेचप्रसंग
या परिस्थितीमुळे राज्यापुढे एक जटिल प्रशासकीय आव्हान उभे राहिले आहे. एका बाजूला, हजारो उमेदवार जे विविध परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत, ते त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि करिअरच्या संधींबद्दल काळजीत आहेत. त्यांना भीती आहे की, मोठ्या प्रमाणावर परीक्षा रद्द झाल्यास त्यांना अन्यायकारकपणे शिक्षा होईल. दुसऱ्या बाजूला, आंदोलक विद्यार्थी समुदाय असा युक्तिवाद करत आहे की, कथित भ्रष्टाचाराने ग्रासलेल्या परीक्षा पुढे चालू ठेवल्याने राज्य प्रशासनाच्या अखंडतेशी तडजोड होईल.
राज्य सरकारसाठी आव्हान हे प्रशासकीय सातत्य आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी वाढत्या सार्वजनिक दबावामध्ये संतुलन साधण्याचे आहे. या भरती परीक्षांच्या स्थितीबद्दलची अनिश्चितता प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर परिणाम करेल, कारण कायदेशीर आणि तपास प्रक्रिया स्पष्ट होईपर्यंत विविध विभागांमधील महत्त्वपूर्ण पदे रखडलेली राहू शकतात. राज्य प्रशासनाच्या धोरणांचे निरीक्षण करणारे गुंतवणूकदार आणि इतर निरीक्षक पुढील कायदेशीर कार्यवाहीकडे तसेच स्वतंत्र चौकशीच्या मागणीवर सरकारकडून येणाऱ्या कोणत्याही प्रतिसादाकडे लक्ष ठेवून असतील, कारण हे घटक राज्याच्या भरती प्रणालीची स्थिरता निश्चित करतील.