झारखंडमध्ये परीक्षा घोटाळ्याचे आरोप वाढत असून, झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) माजी अध्यक्षा एल. खियांग्ते यांना लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. याच प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) मनी लाँडरिंगचा तपास करत आहे. या प्रकरणामुळे JPSC च्या सर्व सदस्यांनी राजीनामा दिला असून राज्यात आंदोलने सुरू आहेत, ज्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळे येण्याची शक्यता आहे.
झारखंडमध्ये प्रशासकीय संकट गडद
झारखंडमध्ये परीक्षा भरती घोटाळ्याचे आरोप अधिक तीव्र झाले आहेत. या प्रकरणी झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (JPSC) माजी अध्यक्षा एल. खियांग्ते यांना राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) अटक केली आहे. या कारवाईमुळे राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनांनी अधिकच जोर पकडला आहे.
कोट्यवधींच्या लाचेचा आरोप
CID च्या तपासात असा दावा करण्यात आला आहे की, एल. खियांग्ते यांनी परीक्षांशी संबंधित कंत्राटे TSR Data Processing Private Limited (TDPL) या कंपनीला देण्यासाठी सुमारे ₹2 कोटी लाच आणि 20% कमिशन घेतले. विशेष म्हणजे, ही कंपनी यापूर्वीच काळ्या यादीत टाकण्यात आली होती. या भरती घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत CID ने एकूण 20 जणांना अटक केली आहे.
ED चा मनी लाँडरिंग तपास
या घोटाळ्याच्या समांतर, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) देखील या प्रकरणात मनी लाँडरिंग (Money Laundering) होत असल्याच्या संशयावरून तपास करत आहे. ED ने Enforcement Case Information Report (ECIR) दाखल केली असून, या परीक्षा प्रक्रियेत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांची आणि सार्वजनिक निधीच्या संभाव्य गैरवापराची तपासणी केली जात आहे.
JPSC सदस्यांचा राजीनामा, प्रशासकीय पोकळी
या सर्व घडामोडींदरम्यान, JPSC च्या सर्व तीन सदस्यांनी 9 ऑगस्ट 2026 रोजी राजीनामा दिला. नागरी सेवा परीक्षा घेणाऱ्या या संस्थेतील या सामुहिक राजीनाम्यामुळे प्रशासकीय पोकळी निर्माण झाली आहे. यामुळे राज्यातील पुढील भरती प्रक्रिया आणि त्यांची विश्वासार्हता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासकीय आणि राजकीय अस्थिरतेचा धोका
या घटनांमुळे राज्यातील प्रशासकीय आणि व्यवसायिक वातावरणात अनिश्चितता वाढली आहे. काळ्या यादीत असलेल्या कंपनीला सरकारी कंत्राट देणे, हे व्यवस्थेतील त्रुटी दर्शवते. या प्रकरणाचे राजकीय पडसादही उमटले असून, विरोधी पक्ष भाजपने 11 ऑगस्ट 2026 रोजी राज्यव्यापी बंदची हाक दिली आहे. यामुळे राज्यातील कामकाजात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
यापुढे ED च्या तपासाची दिशा काय असेल, तसेच आंदोलक विद्यार्थी आणि विरोधी पक्षांकडून मागणी केल्यानुसार या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवला जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. JPSC मध्ये पुन्हा स्थिरता आणणे आणि भरती प्रकरणांचे निराकरण करणे, हे राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.