झारखंडमधील नोकरी परीक्षांमधील कथित अनियमिततांविरुद्ध सुरू असलेले आंदोलन आता राज्याच्या विधानसभेपर्यंत पोहोचले आहे. या आंदोलनाचा आज १३ वा दिवस आहे. आंदोलक १४ व्या JPSC आणि JSSC परीक्षांच्या चौकशीची मागणी करत आहेत, तर सहा जणांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सरकारने CID चौकशी सुरू केली असून चर्चेसाठी तयार असल्याचे म्हटले आहे.
झारखंड विधानसभा अधिवेशनाला राजकीय आणि नागरी अशांततेच्या वातावरणात सुरुवात झाली. परीक्षांमधील अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाने विधानसभेच्या आवारातही प्रवेश केला. सलग १३ व्या दिवशी विद्यार्थी आणि नोकरी शोधणाऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले, यात सहा आंदोलकांनी आमरण उपोषण सुरू केल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली. या गोंधळामुळे १४ व्या JPSC नागरी सेवा परीक्षा आणि JSSC-CGL भरती प्रक्रियेशी संबंधित मोठ्या असंतोषाकडे विधिमंडळाचे लक्ष वेधले गेले. \n\n\nविरोधी पक्षांच्या NDA आमदारांनी विधानसभा परिसरात निदर्शने करत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कडून स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली. आमदारांनी राज्य सरकारने नेमलेल्या समित्या आणि सध्या सुरू असलेल्या गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) च्या तपासावर अविश्वास व्यक्त केला आहे. आंदोलकांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये कथित गैरव्यवहार झालेल्या परीक्षा रद्द करणे आणि झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) व झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) द्वारे व्यवस्थापित निवड प्रक्रियेत संपूर्ण बदल करणे यांचा समावेश आहे.\n\n\nसरकारी दृष्टिकोनातून, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी प्रश्नपत्रिका लीक होण्याच्या मुद्द्याला राष्ट्रीय चिंतेचा विषय असल्याचे म्हटले आहे. राज्य प्रशासनाने परिस्थिती गांभीर्याने हाताळत असल्याचे सांगितले आहे. आतापर्यंत, CID ने कथित भरती अनियमिततेप्रकरणी १९ जणांना अटक केली आहे, आणि झारखंड लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष एल खियांग्ते यांची देखील या चालू तपासाचा भाग म्हणून अनेकवेळा चौकशी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या एका प्रतिनिधी मंडळासोबत चर्चा करून तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवली आहे.\n\n\nराजकीय विश्लेषकांसाठी, हे चालू असलेले आंदोलन प्रशासकीय स्थिरता आणि भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत संभाव्य धोके दर्शवते. दीर्घकाळ चाललेली आंदोलने आणि राज्यस्तरीय नोकरभरती प्रक्रियेतील पद्धतशीर अनियमिततेचे आरोप प्रशासकीय कामकाजाची कार्यक्षमता आणि राज्य प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी यावर परिणाम करू शकतात. राज्य सरकार परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, प्रशासनाची या तक्रारींचे निराकरण करण्याची आणि भरती प्रक्रियेवरील विश्वास पुनर्संचयित करण्याची क्षमता एक महत्त्वाचा घटक राहील. उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांचे आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठी आणि लोकांसाठी चिंतेचा विषय बनले आहे.