ऑगस्ट **2026** रोजी हजारो नोकरी शोधणारे झारखंड विधानसभेवर धडकले. परीक्षांमधील अनियमिततेच्या सीबीआय तपासाची (CBI probe) मागणी करण्यात येत आहे. हे आंदोलन आता **17** दिवसांपासून सुरू असून, राज्य सरकारच्या भरती प्रक्रियेतील प्रशासकीय आणि प्रशासकीय त्रुटी समोर येत आहेत. अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (ED) आणि गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) या प्रकरणांचा तपास करत आहेत.
हजारोंची विधानसभेवर धडक!
ऑगस्ट 2026 रोजी रांचीमध्ये हजारो नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांनी झारखंड विधानसभेवर (Jharkhand Assembly) मोर्चा काढला. सरकारी नोकरभरती परीक्षांमधील (recruitment examinations) कथित अनियमिततेची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (CBI) चौकशी व्हावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. हे आंदोलन आता सलग 17 व्या दिवशीही सुरू असून, झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोगाने (JSSC) पार पाडलेल्या परीक्षांच्या पारदर्शकतेवरून राज्य सरकार आणि तरुण यांच्यात मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
कडक सुरक्षा व्यवस्था!
मोर्चाला पांगवण्यासाठी शहरभर कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. विधानसभेच्या मार्गावर कलम 144 लागू करण्यात आले होते. राज्य सरकारने आंदोलकांच्या 98 टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला आहे. यात 14 व्या JPSC च्या प्रारंभिक आणि बॅकलॉग परीक्षा रद्द करण्याचाही समावेश आहे. मात्र, आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ 13 पैकी 3 परीक्षा रद्द झाल्या असून, त्यांच्या मागण्या पूर्णपणे मान्य झालेल्या नाहीत.
JPSC सदस्यांचा राजीनामा, प्रशासनात खळबळ!
या सर्व गोंधळाच्या केंद्रस्थानी राज्य संस्थांची स्थिरता आणि अखंडता हा मुद्दा आहे. 9 ऑगस्ट 2026 रोजी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (CID) तपासाला सामोरे गेल्यानंतर JPSC चे तिन्ही सदस्य राजीनामा देऊन बाहेर पडले. यामुळे प्रशासकीय अस्थिरता (administrative instability) अधिकच वाढली आहे. याचबरोबर, अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (ED) या भरती संस्थांमधील कथित आर्थिक अनियमिततांची (financial irregularities) चौकशी करत आहे, ज्यामुळे राज्यातील मनुष्यबळाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
CBI तपासाला सरकारचा नकार!
राज्य सरकारचे मुख्य आव्हान हे बाह्य तपासणीची मागणी हेच आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, JSSC-CGL परीक्षेचा तपास CBI कडे सोपवला जाऊ शकत नाही, कारण ही परीक्षा न्यायालयाच्या देखरेखेखाली झाली होती. याच नकारामुळे सध्याच्या आंदोलनाला अधिक धार मिळाली आहे.
पुढील घडामोडींवर लक्ष!
सध्या परिस्थिती तणावपूर्ण असून, JPSC आणि JSSC मधील प्रशासकीय संकट सरकार कसे सोडवते यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ED आणि CID च्या तपासातून समोर येणारे निष्कर्ष राज्यातील नोकरभरती प्रक्रिया आणि त्याच्या पर्यवेक्षणात मोठे बदल घडवू शकतात.