जम्मू-काश्मीर सरकारने पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी नवीन 'Sustainable Mountain Development Policy 2026' चा मसुदा जाहीर केला आहे. १५ प्रमुख पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांच्या संख्येवर मर्यादा, वाहनांवर निर्बंध आणि ग्रीन सेस (Green Cess) लावण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने 'सस्टेनेबल माउंटेन डेव्हलपमेंट पॉलिसी २०२६' चा मसुदा सादर केला आहे. गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आणि पटनीटॉप यांसारख्या १५ प्रमुख पर्यटन स्थळांवरील वाढता ताण कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या धोरणामुळे भविष्यात पर्यटनाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे.
पर्यटनाचे नवे नियम
या धोरणांतर्गत 'वैज्ञानिक क्षमता चाचणी' (Scientific carrying-capacity assessments) केली जाणार आहे. याद्वारे प्रत्येक पर्यटन स्थळावर दररोज किती पर्यटक येऊ शकतात, याची मर्यादा निश्चित केली जाईल. यासाठी एक ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आतापर्यंतचे मुक्त पर्यटन आता नियंत्रित होणार असून, याचा थेट परिणाम छोट्या सेवा पुरवठादार आणि बजेट हॉटेल्सवर होऊ शकतो.
वाहतूक आणि ग्रीन सेस
पर्यावरण रक्षणासाठी संवेदनशील भागात खासगी वाहनांवर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे. पर्यटकांना आता इलेक्ट्रिक वाहने, सायकली किंवा पायी फिरण्यावर भर द्यावा लागेल. तसेच, परदेशी पर्यटकांकडून 'ग्रीन सेस' आकारून 'माउंटेन ग्रीन फंड' तयार केला जाणार आहे. या निधीतून स्वच्छता आणि पर्यावरणाच्या पुनरुज्जीवनाची कामे केली जातील. ३ वर्षांच्या आत पर्यटन स्थळांवरील सांडपाण्याची समस्या सोडवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हे धोरण अद्याप मसुदा (Draft) स्वरूपात आहे आणि नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत त्यावर चर्चा सुरू आहे. हे नियम लागू झाल्यावर स्थानिक वाहतूक संघटना आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राच्या कमाईवर सुरुवातीला परिणाम होऊ शकतो. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सरकार 'ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर' किती वेगाने उभे करते, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.