जम्मू-काश्मीर: दहशतग्रस्त कुटुंबांना सरकारी नोकऱ्यांचे वाटप, उपराज्यपालांकडून मदतीचा हात

जम्मू आणि काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये प्राण गमावलेल्या नागरिकांच्या 37 कुटुंबीयांना सरकारी नोकरीची नियुक्तीपत्रे सुपूर्द केली आहेत. श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्रात (SKICC) हा कार्यक्रम पार पडला. प्रशासनाने पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि दीर्घकालीन आधार देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

प्रशासनाने यावर जोर दिला की, हे नियुक्ती सरकारी सामाजिक न्यायाच्या व्यापक वचनबद्धतेचा भाग आहे. जे कुटुंबीय अनेक दशकांपासून पीडित आहेत, त्यांच्या सन्मानाची पुनर्स्थापना करणे हा यामागील उद्देश आहे. या स्थिर सरकारी नोकऱ्यांमुळे, कुटुंबांना पुन्हा आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल. यामध्ये 1993 सालापासून प्रलंबित असलेल्या काही केसेसचाही समावेश आहे.

नोकऱ्यांच्या वाटपासोबतच, प्रशासनाने मदतीचे आणि पुनर्वसन सहाय्य वितरणाचे केंद्रीकरण आणि देखरेख करण्यासाठी एक विशेष वेब पोर्टल सुरू केले आहे. या डिजिटल उपक्रमामुळे पारदर्शकता वाढेल, प्रक्रियेला लागणारा वेळ कमी होईल आणि सामाजिक कल्याणकारी योजना गरजूंपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत आहेत की नाही याचा मागोवा घेण्यास सरकारला मदत होईल. प्रशासनाचा दावा आहे की, या केंद्रीकरणामुळे पात्र कुटुंबांपर्यंत कोणताही अडथळा न येता मदत पोहोचेल.

लेफ्टनंट गव्हर्न dene ऑगस्ट 2019 पासून प्रदेशात लागू केलेल्या प्रशासकीय बदलांशी या घडामोडी जोडल्या आहेत. प्रशासनाचा मुख्य उद्देश दहशतवादाचे जाळे नष्ट करणे आणि सर्वसमावेशक विकास व समान संधींचे वातावरण निर्माण करणे हा आहे. प्रदेशातील एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता, स्थिर सुरक्षा आणि सातत्यपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी धोरणे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार आणि सामाजिक स्थिरतेसाठी आवश्यक मानली जातात.

गुंतवणूकदारांनी नोंद घ्यावी की, हा एक सरकारी धोरण आणि सामाजिक कल्याण उपक्रम आहे. यामध्ये कोणत्याही सूचीबद्ध कंपन्या, कॉर्पोरेट कमाई किंवा वित्तीय मालमत्तांचा समावेश नाही. त्यामुळे, भारतीय शेअर बाजारावर याचा थेट किंवा तात्काळ परिणाम होण्याची शक्यता नाही.