जम्मू आणि काश्मीरच्या हस्तकला निर्यातीने FY 2025-26 मध्ये ₹817.39 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. या क्षेत्रात 4.6 लाखांहून अधिक कारागीर जोडलेले आहेत. मात्र, अनेक कारागिरांना अजूनही कमी मजुरी, वाढलेला कच्च्या मालाचा खर्च आणि स्वस्त मशीन-निर्मित वस्तूंमुळे स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळे या पारंपरिक उद्योगाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरची हस्तकला निर्यात घसघशीत
जम्मू आणि काश्मीरमधील हस्तकला क्षेत्राने निर्यातीत लक्षणीय कामगिरी केली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये एकूण निर्यात ₹817.39 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतही (2026-27) ₹73.85 कोटी रुपयांची निर्यात नोंदवली गेली आहे. कलाकारांची नोंदणी देखील वाढली असून, नवीन 13,000 नोंदण्यांसह एकूण 4.61 लाखांहून अधिक कारागीर या क्षेत्रात सक्रिय आहेत.
कारागिरांच्या उत्पन्नावर परिणाम
निर्यातीत वाढ होऊनही, प्रत्यक्ष कारागिरांच्या आर्थिक स्थितीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. अनेक कारागिरांचे दैनिक उत्पन्न, जे साधारणपणे ₹500 ते ₹600 च्या दरम्यान आहे, ते अनेक वर्षांपासून स्थिर आहे. कच्च्या मालाच्या, जसे की उच्च दर्जाचे कापड आणि धागे, वाढत्या किमतींमुळे ही समस्या आणखी बिकट झाली आहे. 'कानी शाल' आणि 'हँड-नॉटेड कार्पेट' सारख्या पारंपरिक वस्तू बनवायला महिने किंवा वर्ष लागू शकतात. त्यामुळे, मर्यादित दैनिक मजुरीमुळे कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालवणे कठीण झाले आहे.
स्पर्धेचे आणि टिकाऊपणाचे आव्हान
सर्वात मोठे आव्हान मशीन-निर्मित बनावट वस्तूंमुळे उभे राहिले आहे. या स्वस्त वस्तूंमुळे अस्सल हस्तनिर्मित वस्तूंना मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या आर्थिक दबावामुळे केवळ सध्याच्या कारागिरांच्या उपजीविकेवरच परिणाम होत नाही, तर तरुण पिढीही या व्यवसायापासून दूर जात आहे. कमी वेतन आणि हस्तकला शिकण्यासाठी लागणारा वेळ यामुळे तरुण पिढी या व्यवसायात येण्यास कचरत आहे, ज्यामुळे शतकानुशतके चालत आलेल्या कौशल्यांवर धोका निर्माण झाला आहे.
संरक्षणासाठी सरकारी प्रयत्न
या समस्यांवर मात करण्यासाठी, हस्तकला विभागाने पारंपरिक उत्पादनांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न वाढवले आहेत. 'जिओग्राफिकल इंडिकेशन' (GI) टॅगचा वापर हे या धोरणाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. या टॅगमुळे उत्पादनाची सत्यता आणि पारंपरिक पद्धतींचा वापर प्रमाणित होतो. सध्या, 68 पैकी 18 अधिसूचित हस्तकलांना GI टॅग मिळाले आहेत. याव्यतिरिक्त, सरकार डिजिटल एकीकरणावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) सारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट विक्रीला प्रोत्साहन दिले जात आहे, जेणेकरून मध्यस्थांना टाळून कारागिरांना अधिक नफा मिळेल.
भविष्यातील दृष्टिकोन
या उद्योगाचे दीर्घकालीन भविष्य हे GI टॅगिंग आणि 'आर्टिझन्स/वीव्हर्स क्रेडिट कार्ड' सारख्या योजनांमधून कारागिरांचे निव्वळ उत्पन्न वाढवण्यात किती यश मिळते यावर अवलंबून असेल. आगामी काळात, लहान कारागिरांकडून डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा स्वीकार, GI टॅग असलेल्या उत्पादनांना निर्यात बाजारात मिळणारी अधिक किंमत आणि स्वस्त बनावट वस्तूंना रोखण्याची क्षमता यावर लक्ष ठेवावे लागेल.