जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर कडक भूमिका घेतली असून, पोलिसांच्या कारवाईबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीची मागणी केली आहे.
जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईवर चिंता व्यक्त करत थेट सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेण्याचे आवाहन केले आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारे आयोजित या आंदोलनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली असून, निवडणुकीतील गैरप्रकारांचा आरोप करण्यात आला आहे. चौधरी यांच्या मते, ही पोलीस कारवाई घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात असून, ती आणीबाणीच्या काळासारखी स्थिती निर्माण करणारी आहे.
राजीनाम्याची मागणी आणि राजकीय दबाव
चौधरी यांनी नैतिकतेच्या आधारावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, अशी आक्रमक मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, संस्थात्मक प्रमुखांनी जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी जबाबदारी स्वीकारणे गरजेचे आहे. हे आंदोलन केवळ एक घटना नसून, परीक्षांमधील पारदर्शकता आणि निवडणुकीतील त्रुटींबाबत तरुणांच्या वाढत्या असंतोषाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीरच्या विकासावर भर
एकीकडे राष्ट्रीय राजकारणात ही चर्चा सुरू असताना, चौधरी यांनी जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट हे राज्याचा दर्जा (Statehood) पुन्हा मिळवणे आणि तिथली सांस्कृतिक ओळख जपणे हेच असल्याचे अधोरेखित केले. कॅबिनेट फेरबदल किंवा राजकीय नियुक्त्यांवरील चर्चांना दुय्यम स्थान देत, केंद्रशासित प्रदेशाच्या पुनर्बांधणीवर सरकारचे पूर्ण लक्ष असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.