जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंगळवारी आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत आहेत, ज्यामध्ये तीन रिक्त जागा भरल्या जातील. नॅशनल कॉन्फरन्स प्रशासनाला स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असताना, काँग्रेसने 'राज्याचा दर्जा' (Statehood) बहाल करण्याची मागणी करत मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंगळवारी आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार आहेत. श्रीनगरमधील लोक भवन ऑडिटोरियममध्ये होणाऱ्या या शपथविधी सोहळ्यात लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा नवीन मंत्र्यांना शपथ देतील. सध्या मंत्रिमंडळात केवळ ६ सदस्य असून, संवैधानिक मर्यादेनुसार ही संख्या ९ पर्यंत असू शकते. ही रिक्त पदे भरून प्रशासकीय ताकद वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
काँग्रेसची भूमिका काय?
९० सदस्यांच्या विधानसभेत ६ जागा असलेला काँग्रेस पक्ष या सरकारपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही मंत्रिपदाचा स्वीकार करणार नाही, अशी ठाम भूमिका काँग्रेस नेतृत्वाने घेतली आहे. यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार आणि त्यांचा निवडणूक मित्रपक्ष यांच्यात स्पष्ट अंतर निर्माण झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
प्रादेशिक व्यवसायासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी प्रशासकीय स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. पूर्ण कार्यक्षम मंत्रिमंडळ असल्यास निर्णय प्रक्रिया वेगवान होते आणि पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) प्रकल्पांना गती मिळते. आता काँग्रेसच्या अनुपस्थितीत नॅशनल कॉन्फरन्सला प्रशासकीय जबाबदारी आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व एकट्याने सांभाळावे लागणार आहे. नवीन मंत्री आपल्या कामात किती लवकर स्थिरावतात आणि राजकीय तणावाचा धोरणांवर काय परिणाम होतो, यावर उद्योजकांचे बारीक लक्ष असेल.