जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे कामकाज मंगळवारी मोठ्या गोंधळामुळे विस्कळीत झाले. विरोधी पक्षांच्या सभासदांनी सुट्ट्यांच्या मुद्द्यावरून आणि प्रशासकीय कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत वॉकआउट केला, ज्याचा परिणाम भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांवर होऊ शकतो.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या शरदकालीन अधिवेशनात मंगळवारी कामकाज विस्कळीत झाल्याचे पाहायला मिळाले. प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर चर्चा करण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) आमदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. अधिवेशनाचा हा दुसरा दिवस असून, त्यातील राजकीय संघर्ष तीव्र झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
हा गोंधळ सुट्ट्यांच्या कॅलेंडरवरून अधिकच वाढला. नॅशनल कॉन्फरन्सचे (NC) आमदार अब्दुल माजिद लरमी यांनी पक्षसंस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्या जयंती आणि पुण्यतिथीच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्ट्या पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (PDP) आमदार वहीद पारा यांनी १३ जुलै, म्हणजेच 'शहीद दिन' पुन्हा सुट्टी म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी लावून धरली. २०१९ च्या प्रशासकीय फेररचनेनंतर या सुट्ट्या अधिकृत कॅलेंडरमधून वगळण्यात आल्या होत्या.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
बाजार आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही घडामोड महत्त्वाची आहे कारण विधानसभेतील कामकाज हे राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांचा कणा असते. अर्थसंकल्प आणि धोरणात्मक आराखड्यांना मंजुरी मिळवण्यासाठी विधानसभेत स्थिरता असणे आवश्यक असते. वारंवार होणाऱ्या अशा अडथळ्यांमुळे पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाच्या प्रकल्पांना विलंब लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
येणाऱ्या काळात प्रशासन या राजकीय संघर्षातून मार्ग काढून विकासाच्या मुद्द्यांवर किती प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.