जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत राज्य पुनर्संचयित करण्याच्या (Restoration of Statehood) ठरावावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली, ज्यामुळे २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी कामकाज स्थगित करावे लागले.
विधानसभेत नक्की काय घडले?
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्रशासित प्रदेशाला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी एक महत्त्वाचा ठराव मांडला होता. मात्र, या ठरावातील काही शब्दांवर आणि संदर्भांवर भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) आमदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला. विशेषतः २००० सालच्या जुन्या विधानसभेतील ठरावाचा संदर्भ दिल्याने वादाला तोंड फुटले.
राजकीय पेच आणि गुंतवणूकदारांची चिंता
विरोधकांनी ठरावाच्या प्रती फाडल्या आणि सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली. या गोंधळामुळे विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर यांनी सभागृहाचे कामकाज २८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तहकूब केले आहे. या राजकीय घडामोडींमुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील गुंतवणूक वातावरणावर सावली पडण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
१. पॉलिसी स्टॅबिलिटी: पर्यटन, आदरातिथ्य (Hospitality) आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीसाठी राजकीय स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. अशा प्रकारच्या अडथळ्यांमुळे धोरणात्मक निर्णयांना विलंब होऊ शकतो.
२. आर्थिक अनिश्चितता: विधानसभेतील सततचा संघर्ष गुंतवणूकदारांमध्ये 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेण्यास प्रवृत्त करू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम स्थानिक आर्थिक विकास प्रकल्पांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आता सर्वांचे लक्ष २८ सप्टेंबरकडे लागले आहे. ही राजकीय कोंडी फुटणार की पुन्हा एकदा गदारोळ होणार, यावरच पुढील आर्थिक धोरणांची दिशा ठरणार आहे.