जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने दुर्गम भागात कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी **₹१.२ लाख कोटींचा** ८७ बोगद्यांचा महाप्रकल्प हाती घेतला आहे. यामुळे व्यापार आणि लष्करी हालचाली वेगवान होतील, परंतु भौगोलिक आव्हाने आणि जमीन अधिग्रहणामुळे गुंतवणुकीत काही धोकेही आहेत.
कनेक्टिव्हिटीचा महामार्ग
जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रशासनाने पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणावर विशेष भर दिला आहे. हिवाळ्यातील बर्फवृष्टीमुळे अनेक मार्ग बंद होतात, ज्यामुळे व्यापार आणि लष्करी पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होतो. ही कोंडी फोडण्यासाठी सरकार ₹१.२ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून ८७ बोगद्यांचे जाळे विणत आहे.
प्रकल्पाचे सद्यस्थिती
सध्या ४४ प्रकल्प ₹३९,७११ कोटींच्या गुंतवणुकीसह प्रगतीपथावर आहेत. तर, ११ प्रकल्प ₹९,१८७ कोटींच्या खर्चासह मंजुरीच्या टप्प्यावर आहेत आणि ३२ प्रकल्पांचे काम अद्याप नियोजित असून त्यासाठी ₹७०,८३९ कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.
महत्त्वाचे टप्पे
मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडद्वारे उभारले जाणारे १४.१५ किमीचे झोजिला बोगदा हे या मोहिमेचे केंद्र आहे. फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे टार्गेट आहे. याशिवाय, नुकत्याच मंजूर झालेल्या सिंगपोरा-वैलू आणि सुधमहादेव-ड्रंगा बोगद्यांसाठी ₹९,८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
हिमालयातील कठीण भौगोलिक परिस्थिती, भूगर्भीय अनिश्चितता आणि हवामानाचा अडथळा यांसारख्या कारणांमुळे प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. तसेच, जमीन अधिग्रहण आणि वनविभागाच्या परवानग्या यांसारख्या प्रशासकीय अडचणींमुळे खर्चात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आणि बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनच्या (BRO) प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.