जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पूर्ण राज्यपदाची मागणी करत नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी दिल्लीत निदर्शने केली. या आंदोलनांमधून सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची मागणी करण्यात आली.
राजकीय पक्षांचे दिल्लीत आंदोलन
नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे नेते सोमवारी नवी दिल्ली येथे जमले होते. जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्यपदाचा दर्जा (Full Statehood) बहाल करावा, यासाठी त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाने, अनेक वर्षांपूर्वी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागल्या गेलेल्या या प्रदेशाच्या प्रशासकीय रचनेबद्दलची राजकीय तणावाची स्थिती पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.
आंदोलनाची व्याप्ती
राजधानी दिल्लीतील आंदोलनाबरोबरच, जम्मू आणि काश्मीरमधील विविध जिल्हा मुख्यालयांमध्येही अशीच आंदोलने आयोजित करण्यात आली होती. नॅशनल कॉन्फरन्सने पुढाकार घेतला असला तरी, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी (CPI आणि CPI(M) सह) या मोहिमेत सहभाग घेतला. मात्र, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP), आवामी इत्तेहाद पार्टी आणि जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स यांसारख्या काही प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी या विशिष्ट आंदोलनात भाग घेतला नाही.
मागणीचा संदर्भ
सहभागी नेत्यांनी मांडलेला मुख्य मुद्दा हा सरकारच्या पूर्वीच्या आश्वासनांशी संबंधित आहे. आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या मागील आश्वासनांचा संदर्भ दिला, ज्यानुसार परिसीमन (Delimitation) आणि विधानसभा निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर राज्यपदाचा दर्जा पूर्ववत केला जाईल. या चळवळीच्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की, सध्याची केंद्रशासित प्रदेशाची स्थिती प्रदेशाची लोकशाही स्वायत्तता आणि स्थानिक विधायी नियंत्रणाला मर्यादित करते. याउलट, केंद्र सरकारने नेहमीच असे म्हटले आहे की, प्रदेशाची सुरक्षा आणि विकास हे पुनर्गठनाचे प्राथमिक चालक होते.
पुढील वाटचाल आणि परिणाम
जरी हे आंदोलन पूर्णपणे राजकीय असले तरी, जम्मू आणि काश्मीर प्रशासन सध्या अनेक महत्त्वाच्या कामांमध्ये व्यस्त असताना हे घडले आहे. विशेषतः, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिल्लीतील आपला दौरा अर्धवट सोडून प्रदेशात परतले होते, जेणेकरून ते सुरू असलेल्या पूर निवारण कार्यावर लक्ष ठेवू शकतील. या घडामोडींचे पुढील टप्पे हे केंद्र सरकार आणि प्रादेशिक नेतृत्वामधील संभाव्य संवादावर अवलंबून असतील, ज्यात राज्यपदाचा दर्जा देण्याच्या टाइमलाइनवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रदेशातील गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी, अशा राजकीय घडामोडी स्थानिक प्रशासकीय स्थिरता, धोरणांची अंमलबजावणी आणि केंद्रशासित प्रदेशातील व्यापक सामाजिक-आर्थिक वातावरणावर होणाऱ्या परिणामांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.