जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्सच्या (National Conference) आमदारांनी २७ ऑक्टोबर २०२६ च्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर फेरबदलाची मागणी केली आहे. सरकारकडे बहुमत असले तरी, या अंतर्गत वादामुळे धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासनात सध्या अंतर्गत राजकीय घर्षण पाहायला मिळत आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या काही आमदारांनी आपल्या नाराजीचे सूर आळवले आहेत. या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार आणि काही मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याची मागणी लावून धरली आहे.\n\nआमदारांनी नासिर अस्लम वानी आणि शम्मी ओबेरॉय यांसारख्या प्रमुख सल्लागारांना हटवण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, राज्याचा दर्जा परत मिळवणे आणि कलम ३७० शी संबंधित घटनात्मक मुद्द्यांवर अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचा आग्रह या गटाने धरला आहे. पक्षप्रमुख फारुख अब्दुल्ला आणि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हे सध्या या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आणि पक्षात एकजूट राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.\n\n९० सदस्यांच्या विधानसभेत सत्ताधारी युतीकडे ५४ जागांचे भक्कम बहुमत असल्याने सरकारला तात्काळ धोका नाही. मात्र, अशा प्रकारच्या अंतर्गत मतभेदांमुळे विकासात्मक प्रकल्प आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीत विलंब होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, नॅशनल कॉन्फरन्स हा एक राजकीय पक्ष असल्याने शेअर बाजारावर याचा थेट कोणताही परिणाम होणार नाही. तरीही, राज्याची राजकीय स्थिरता आर्थिक विश्वासासाठी महत्त्वाची मानली जाते. आता नेतृत्व या बंडखोर गटाला कशा प्रकारे शांत करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.