आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री YS Jagan Mohan Reddy यांनी निवडणूक आयुक्त नियुक्तीच्या प्रक्रियेत बदलाची मागणी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी सत्ताधारी TDP आघाडीवर गंभीर आरोप केले आहेत.
आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि YSRCP नेते YS Jagan Mohan Reddy यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतच्या 2023 च्या कायद्यात बदलाची मागणी केली आहे. आपल्या पक्षाच्या आधीच्या भूमिकेपासून दूर जात, त्यांनी सध्याची नियुक्ती प्रक्रिया ही सत्ताधारी सरकारला झुकते माप देणारी असल्याचे म्हटले आहे. लोकशाहीतील विश्वास टिकवण्यासाठी ही निवड प्रक्रिया पूर्णपणे स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे व्हावी, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
निवडणुकीत गैरप्रकार आणि आरोप
राज्यात आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. शहरी निवडणुका 28 ऑक्टोबर रोजी, तर ZPTC आणि MPTC निवडणुका 3 नोव्हेंबर रोजी नियोजित आहेत. जगन रेड्डी यांनी आरोप केला आहे की, सत्ताधारी TDP आघाडीकडून YSRCP च्या उमेदवारांना नामांकन भरण्यापासून रोखले जात आहे. यामध्ये पोलिसांचा वापर करून धाकदपटशा दाखवणे, उमेदवारांना मारहाण करणे आणि त्यांच्या घरांना आगी लावण्याचे प्रकार घडत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
मतदार याद्या आणि प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
नुसतेच आरोप नाहीत, तर जगन रेड्डी यांनी मतदार यादीतील 46 लाख बोगस मतदारांचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. कडापा, तिरुपती, पुंगनूर आणि पुलिवेंडुला यांसारख्या भागांत पोलिसांचा वापर करून विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वॉर्ड पुनर्रचनेची प्रक्रियाही सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी राबवण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम
आंध्र प्रदेशमधील हा राजकीय संघर्ष आता वाढताना दिसत आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील वादांमुळे स्थानिक प्रशासकीय कारभारात अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. गुंतवणुकीच्या दृष्टीनेही राज्यात राजकीय स्थिरता असणे महत्त्वाचे असते. आता निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेते आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याबाबत काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.