एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील ५८% कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची वारसा मालमत्ता मिळवण्यासाठी लाच द्यावी लागली आहे. २०२२ मध्ये हे प्रमाण ५२% होते, जे आता वाढले आहे. डिजिटल सुधारणा होत असल्या तरी, जमिनीच्या व्यवहारातील जुनाट पद्धतींमुळे सामान्यांची लूट सुरूच आहे.
वारसा मालमत्तेवरील 'दुःखद टॅक्स'
देशभरातील ३४९ जिल्ह्यांमधील ३२,००० हून अधिक नागरिकांच्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. वारसा हक्काची मालमत्ता मिळवण्यासाठी ५८% कुटुंबांना लाच द्यावी लागत आहे, जी संख्या २०२२ मधील ५२% वरून वाढली आहे. या प्रक्रियेला आता 'शोकाकुल कुटुंबांवरील कर' (Tax on the grieving) असे म्हटले जात आहे.
भ्रष्टाचाराचे मूळ कारण काय?
या भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण म्हणजे 'Registration Act of 1908' चे जुनाट कायदे. आजही अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थिती, ओल्या शाईची स्वाक्षरी आणि हार्ड-कॉपी प्रमाणपत्रांचा आग्रह धरला जातो. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ७३% लोकांनी सांगितले की, जमिनीच्या नोंदणी कार्यालयात (Land Registration Bureaus) सर्वात जास्त त्रास होतो.
आर्थिक क्षेत्रातील चित्र वेगळे
जमिनीच्या व्यवहारांच्या तुलनेत आर्थिक क्षेत्रात काही सकारात्मक पावले उचलली गेली आहेत. SEBI ने आता एका खात्यासाठी १० नॉमिनी ठेवण्याची परवानगी दिली आहे, तर 'Banking Laws (Amendment) Act, 2025' मुळे बँक ठेवी हस्तांतरित करणे सोपे झाले आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या २०२३ च्या एका निकालामुळे 'नॉमिनेशन' आणि 'वारसा हक्क' यांच्यातील कायदेशीर पेच अजूनही कायम आहेत. याच कारणामुळे म्युच्युअल फंड आणि डिव्हिडंडचे हजारो कोटींचे घबाड आजही लावारिस (Unclaimed) पडून आहे.
भविष्यातील बदल
महाराष्ट्र आणि दिल्लीसारख्या राज्यांत 'ई-रजिस्ट्रेशन' सारखे प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु त्यांना राष्ट्रीय एकसमानतेची गरज आहे. 'Draft Registration Bill, 2025' लागू झाल्यानंतरच ही प्रशासकीय अडथळ्यांची शर्यत संपण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत, वारसा हक्काचे नियोजन करताना सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवणे आणि नॉमिनेशन अपडेट ठेवणे हीच गुंतवणूकदारांसाठी सर्वोत्तम रणनीती ठरेल.